काठमाडौँ । नेपाल र भारत बीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। उक्त सम्झौताले दुवै देशबीच फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय का सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई ले र भारत सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असोज ३० गते सम्झौता गर्ने निर्णय गरेअनुसार अनिलकुमार सिन्हा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीको उपस्थितिमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीका अनुसार यस सम्झौताले फौजदारी मुद्दासँग सम्बन्धित अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियाका क्रममा आवश्यक प्रमाण सङ्कलन, आदानप्रदान तथा सूचनामा दुवै मुलुकका सक्षम निकायबीच औपचारिक सहयोगको मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।

उनले सम्झौताले विधिको शासन सुदृढीकरण गर्न तथा न्याय प्रशासनमा संस्थागत समन्वय विस्तार गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे । सम्झौताको कार्यान्वयनसँगै नेपाल र भारतका केन्द्रीय अधिकारीहरूबीचको सहकार्य अझ व्यवस्थित, सबल र परिणाममुखी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार सम्झौताले नेपालमा हुने वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउनुका साथै अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ। साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समेत यसले सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्झौता हस्ताक्षर समारोहमा मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गाना तथा परराष्ट्र मन्त्रालय का प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।