मुस्ताङ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयबीचको मतभेदका कारण दुई सातादेखि रोकिएका बीवाईडी कम्पनीका विद्युतीय सवारीसाधन अन्ततः फुकुवा भएका छन्।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले मुस्ताङको कोरलानाका, लोमान्थाङ, जोमसोम, पर्वत र कास्कीका विभिन्न स्थानमा नियन्त्रणमा लिएका सवारीसाधन आइतबार साँझदेखि सम्बन्धित पक्षलाई जिम्मा लगाउन थालेको हो।

अर्थ मन्त्रालयले सवारी आयात प्रक्रियामा कुनै अनियमितता नरहेको बताइरहे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा सशस्त्र प्रहरीले ती सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको थियो। पछि सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले आयात प्रक्रियामा कुनै कैफियत नभएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएपछि रोकिएका सवारीसाधन फुकुवा गरिएका हुन्।

गत जेठको दोस्रो र तेस्रो साता मुस्ताङको उत्तरी कोरलानाका हुँदै बीवाईडी कम्पनीका ७७५ विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रिएका थिए। तीमध्ये ६४९ वटा सवारीसाधन मुस्ताङ भन्सार कार्यालय नेचुङबाट जाँचपास भइसकेका थिए। यद्यपि आयात प्रक्रियामा शंका व्यक्त गर्दै सशस्त्र प्रहरीले सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको थियो।

विवाद समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयले भन्सार विभागअन्तर्गत मूल्याङ्कन शाखा प्रमुख तथा निर्देशक भुपालराज शाक्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले जेठ २१ गते कोरलानाका, जोमसोम, पर्वत र कास्कीमा पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो।

समितिको प्रतिवेदनले नेपाल भित्रिएका विद्युतीय सवारीसाधनको आयात तथा भन्सार प्रक्रियामा कुनै त्रुटि वा कैफियत नभेटिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

यसअघि सशस्त्र प्रहरीले कास्कीको हेमजामा ९८, पर्वतको कुश्मामा १७, जोमसोममा २६६ तथा कोरलानाकामा ३९४ वटा विद्युतीय सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको थियो।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ३३ गुल्म, जोमसोमका सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक भेषराज गिरीका अनुसार नियन्त्रणमा रहेका सबै सवारीसाधन सम्बन्धित कम्पनी तथा आयातकर्ताको जिम्मा लगाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।

उनले जोमसोम बसपार्कमा राखिएका २६६ सवारीमध्ये आइतबार र सोमबारसम्म २२३ वटा गन्तव्यतर्फ पठाइसकिएको जानकारी दिए। हाल त्यहाँ ४३ वटा सवारीसाधन मात्र बाँकी रहेका छन्। भन्सार जाँचपास प्रक्रिया पूरा नभएका सवारीसाधनको आवश्यक प्रक्रिया सम्पन्न गरी क्रमशः गन्तव्यतर्फ पठाउने काम भइरहेको उनले बताए।