काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गरिदिएको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले खारेज गरिदिएको हो । 

गएको २३ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग तथा आयोगअन्तर्गतका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल सर्वोच्च पुगेका थिए ।

यस मुद्दामा यसअघि सर्वोच्च अदालतले तत्काल खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई गएको कात्तिक ११ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सोही रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै अदालतले मंसिर १५ आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको हो ।