जातीय विभेद र छुवाछुतविरूद्ध शान्तिपूर्ण संघर्ष गर्ने लक्ष्यसहित स्थापित भएको 'कास्ट वाच नेटवर्क'ले संविधान र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा धर्मसंस्कार र संस्कृतिमा व्यापक सुधारका नीति र कानुनहरू तर्जुमा गर्न माग गरेको छ ।

नेटवर्कका अध्यक्ष डा‍. मित्र परियारले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी आजसम्म राज्यले, संघसंस्थाहरूले छुवाछुतको मूलजरामा प्रहार नगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जमिनको स्वामित्व जस्ता तपशीलका विषयहरूमा मात्रै ध्यान दिएको उल्लेख गरेका छन् ।

'यी मुद्दाहरू पनि आफैंमा महत्वपूर्ण हुन्, तर छुवाछुतको सामाजिक मनोविज्ञान र व्यवहार अन्त्य गर्नका निमित्त आधुनिक संविधान र कानुन लागु गर्नु पर्दछ र धार्मिक परम्परा, रीतिथिति, कर्मकाण्डमा व्यापक सुधार गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो आग्रह छ', नेटवर्कद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा छ,' एक दलित जति नै शिक्षित वा सम्पन्न बनेपनि वा जति ठूलो पदमा पुगेपनि धार्मिक(सांस्कृतिक मान्यता र विश्वासहरूकै कारण कुनै न कुनै रूपमा अपमानित हुँदै आएको तथ्य हामी सबैले देखेको, भोगेको सत्य हो। आजसम्म मूलजरामा प्रहार नगरिएको कारणले जातीय विभेद र छुवाछुतको समस्या यथावत रहेको हो। यहि सिदान्तमा टेकेर समस्याको समाधान खोजियोस् भन्ने हामी जोडदार माग गर्दछौं।'

०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात नेपाल जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको दुई दशक पुग्न लागिसक्दा पनि समाजमा दलितमाथिको जातीय दमन, उत्पीडन, अन्याय, अत्याचार घट्नुको सट्टा बढेर गएको छ नेटवर्कको ठहर छ । 'आप्रवासन र अनलाइनको जमानामा विभेद विश्वव्यापी रूपमा फैलिंदै गएको छ। यस्तो विकराल परिस्थितिमा जातीय छुवाछुत, घृणा, अपमान र हिंसा नियन्त्रण गर्दै समतामुलक समाज निर्माणको दिशामा राज्यको चरम बेवास्ताप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ' प्रेस वक्तव्यमा छ ।

गत मे १० तारिखमा एम्नेस्टी इनटरनेसनले नेपाली राज्यले दलितमाथिको तमाम अन्याय र अत्याचार प्रति पुरै बेवास्ता गरेको विषय जोडतोडले उठाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै नेटवर्कले दलितको जीउधन र हकअधिकार सुरक्षाका निम्ति प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि गृहमन्त्रालयदेखि प्रहरी र राष्ट्रियरअन्तराष्ट्रिय संघसंगठनले खेल्नु पर्ने भूमिकाबारे सिफारिस समेत गरेको छ।

तर राज्यसत्ताले यो र अन्य सुझाव, सल्लाह, सिफारिसको कुनै वास्ता गरेको छैन। भर्खरै पारित संघीय र प्रान्तीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेटमा छुवाछुत र विभेद अन्त्य गर्ने विषय उल्लेख समेत नगर्नुले यो राज्य परम्परागत जात व्यवस्था र दलितमाथिको हिंसा र अपराध कायमै राख्न चाहन्छ भन्ने प्रष्ट भएको छ' प्रेस वक्तव्यमा छ ।

कास्ट वाच नेटवर्क दलमा आबद्ध नभएको दलित अभियन्ता, अगुवाहरूको साझा संगठन हो। यो संगठनले लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा पूरा विश्वास राखदै दलितप्रति निरन्तर कायम रहेको अपमान र हिंसा मेटाउँदै सामाजिक न्याय स्थापित गराउने मुख्य उद्देश्य राखेको छ ।