स्थानीय कला, संस्कृति तथा इतिहासको संरक्षणमा मिडियाको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

स्थानीय कला, संस्कृति तथा इतिहासको संरक्षणमा मिडियाको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

images
बुधवार, जेठ ३० २०८१
  • स्थानीय कला, संस्कृति तथा इतिहासको पहिचान, संरक्षण र संवर्द्धनका लागि मिडियाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ।

    देश तथा विदेशमा जेठ १० मा बुद्ध जयन्ती धूमधामसँग मनाइएको छ। देशभर सार्वजनिक बिदा पनि दिइँदै आएको छ। बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीसँगै देशका विभिन्न ठाउँमा बुद्ध जयन्ती मनाइएको छ।

    त्यस्तै, किरात समुदायले जेठ १० मै उभौली पर्व धूमधामसाथ मनाएको छ। विशेष गरेर ‘बालनाली राम्रो होस्, शुखशान्ति होस्, प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत्ति नआओस्’ भनेर यो पर्व मनाउने प्रचलन छ।

    वैशाख शुक्ल पूर्णिमालाई चण्डी पूर्णिमा अर्थात् चण्डेश्वरी जात्राका रूपमा पनि मनाइन्छ। यससँगै कूर्म जयन्ती, गोरखनाथ जयन्तीका रूपमा मनाइएको छ।

    यी केही उदाहरण मात्रै हुन्, सांस्कृतिक विविधताका। नेपालको विशेषता नै जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक विविधता हो। त्यस अनुसार फरक फरक कला, संस्कृति नै नेपालका धरोहर हुन्, अमूल्य सम्पत्ति हुन्। जुन स्थानीय स्तरमा अझ समुदाय, भूगोल अनुसार नै फरक फरक छन्।

    त्यसैले त नेपालको संविधानमै यसलाई समेटिएको छ। संविधानको धारा ३ मा भनिएको छ, ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो।’

    स्थानीय स्तरमा पनि समुदाय अनुसार विविध कला, संस्कृति छन्। स्थानीय कला, संस्कृति, रहनसहन, इतिहास नै समाज र देशका चिनारी पनि हुन्। कुनै पनि समाजको पहिचान भनेकै कला र संस्कृति नै हुन्।

    यसलाई संविधानमा मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ। संविधानमा मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३२ मा भाषा तथा संस्कृतिको हकको व्यवस्था गरिएको छ। जसमा भनिएको छ :

    प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुनेछ।
    प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने हक हुनेछ।
    नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्द्धन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ।
    संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न राज्य र राज्यका निकायले ध्यान दिएको देखिंदैन। यसैको एउटा उदाहरण हो, स्थानीय कला, संस्कृति, इतिहासको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनको पाटो। संविधानकै धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत (ग) मा सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी राज्यले लिने नीतिबारे स्पष्ट पारिएको छ।

    यसमा भनिएको छः

    स्वस्थ र सभ्य संस्कृतिको विकास गरी सामाजिक सुसम्बन्धमा आधारित समाजको निर्माण गर्ने,
    ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, संवर्द्धन र विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन तथा प्रचारप्रसार गर्ने,
    सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सेवामूलक कार्यमा स्थानीय समुदायको सिर्जनशीलताको प्रवर्द्धन र परिचालन गरी स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्दै सामुदायिक विकास गर्ने,
    राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा रहेका कला, साहित्य र संगीतको विकासमा जोड दिने,
    समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने,
    देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने,
     बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने।
    यो त भयो कला, संस्कृति तथा इतिहासबारे संविधानमा गरिएको व्यवस्था। के संविधानमा उल्लेख गरिएको विषयलाई कार्यान्वयन गरिएको छ?

    देशका गाउँठाउँमा रहेको स्थानीय कला, संस्कृति, इतिहासको पहिचान र संवर्द्धन हुन सकेको छैन। अझ संरक्षण समेत गरिएको पाइँदैन।

    ऐतिहासिक अभिलेख

    नेपालमा विभिन्न जातजाति र धार्मिक समुदायको बसोबास छ। उनीहरूले विविध कला, संस्कृतिलाई अवलम्बन गर्दै आएका छन्। त्यसलाई राज्यले पहिचान, संरक्षण र संवर्द्धन गर्नुपर्छ। जस्तो- कर्णालीको कर्णाली संस्कृति, डोटीको डोटेली संस्कृति, मिथिलाको मिथिला संस्कृति छन्।

    नेपालमा मानव बसोबास र सांस्कृतिक विकासको इतिहास लामो छ। कैयौं किंवदन्ती छन्। तथापि आधुनिक मानव समुदायले पनि आजभन्दा आठ-नौ हजार वर्ष पहिले यस क्षेत्रमा बसोबास गरेको दाङदेउखुरी उपत्यकाबाट प्राप्त मध्यपाषाण औजारहरूले पुष्टि गरेको दाबी छ। कपिलवस्तु क्षेत्रमा भएका पुरातात्त्विक उत्खननबाट प्राप्त सामग्रीहरू र कैलालीबाट प्राप्त तामाका मानवाकृतिबाट यस क्षेत्रमा हजारौं वर्ष पुरानो बसोबास रहेको पुष्टि हुन्छ।

    मुस्ताङका कतिपय गुफामा इसापूर्व आठौं शताब्दीतिरै मानव जातिले बसोबास गरेको पाइएको छ। त्यस्तै, नेपाल उपत्यकामा किरातपछि लिच्छविहरूले शासन गरेको पनि इतिहास छ। लिच्छविकालीन नेपाल पूर्वमा कोशी र पश्चिममा कर्णाली क्षेत्रसम्म फैलिएको ऐतिहासिकहरूको भनाइ छ।

    इसापूर्व दोस्रो सहस्राब्दीको मध्यतिर कपिलवस्तुमा शाक्यहरूको र सोही सहस्राब्दीको अन्त्यतिर जनकपुरमा विदेह जनकको तथा इसापूर्व प्रथम सहस्राब्दीको प्रारम्भतिर काठमाडौं उपत्यकामा गोपाल, महिषपाल, किरातहरूको राज्य विकास भइसकेको इतिहास छ। त्यही आसपासमा झापा, मोरङ र सुनसरीतिर पनि मानव बसोबास रहेको कीचकवध, भडियारीका उत्खनन र वराह क्षेत्रका प्राचीन अवशेषबाट ज्ञात हुन्छ।

    ऐतिहासिक अभिलेखहरूको उत्खनन, संरक्षण र संवर्द्धनमा पनि राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन। पुरातात्त्विक महत्त्वका अभिलेखले संरक्षण र संवर्द्धनमा सबैको ध्यान जान जरुरी पनि छ।

    कानूनी प्रयास

    कला, संस्कृति र इतिहासका क्षेत्रमा केही कदम पनि चालिएका छन्। ऐन, कानून बनेका छन्। जस्तो- प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ लागू भएपछि संरक्षणका लागि कानूनी आधार तय भएको छ।

    त्यस्तै, प्राचीन स्मारक संरक्षण नियमावली, २०४६ ले पनि यसलाई टेवा पुर्‍याएको छ। यसले प्राचीनकालदेखि परम्परागत प्रचलन र मान्यताका आधारमा हुँदै आएको सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण एवं व्यवस्थापन कार्यलाई सहयोग पुगेको थियो।

    तत्पश्चात् सम्पदाको संरक्षण र व्यवस्थापन कार्यमा संलग्न विभिन्न निकायसँग सम्बन्धित ऐन, नियम आएका छन्। स्थानीय प्रशासन ऐन, गुठी ऐन, प्रज्ञा-प्रतिष्ठान ऐन, लुम्बिनी विकास कोष ऐन, पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन उदाहरण हुन्।

    २०४० सालको दशकमा राष्ट्रभरिका सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र व्यवस्थापन कार्यका लागि एउटै नीति बनाउन राष्ट्रिय संस्कृति नीति बनाउने प्रयास भएको थियो। २०४९ सालमा संस्कृति नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको थियो। त्यसपछि पनि २०६० सालमा अर्को मस्यौदा तयार भयो। तर तिनले औपचारिक नीतिको रूप लिन पाएनन्।

    २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि देशमा व्यवस्था नै परिवर्तन भयो। देश धर्म निरपेक्ष राज्यमा परिणत भयो। यी परिवर्तनले नेपाली संस्कृतिका विभिन्न पक्षमा ल्याएका नयाँ सोच र विचारलाई समेटेर विविधतायुक्त संस्कृतिको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय संस्कृति नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसूस भयो। त्यसपछि राष्ट्रिय संस्कृति नीति, २०६७ तर्जुमा गरिएको थियो। यसले कला, संस्कृतिको पहिचान तथा संवर्द्धनका लागि बाटो खोलेको छ।

    मिडियाले के गर्ने?

    स्थानीय कला, संस्कृति र इतिहास नै समाजका पहिचान हुन्। यिनको संरक्षण र संवर्द्धन जरुरी छ। त्यसका लागि मिडियाले खोज, अनुसन्धान, ऐतिहासिक महत्त्व र सान्दर्भिकताबारे लेख, रचना, अन्तर्वार्ता, समाचार सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरेर जनचेतना जगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।

    यससँगै स्थानीय भाषा, लोकगीत, नाचगान जस्ता सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा स्थानीय सरकारलाई घचघच्याउन मिडियाको भूमिका हुन्छ। औद्योगिकीकरण र शहरीकरणले सांस्कृतिक सम्पदा नाशिंदै गएका छन्। कला र संस्कृति पनि ओझेल पर्दै गएका छन्। यसबारे नागरिकसँगै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउन पनि मिडियाको भूमिका हुन्छ।

    स्थानीय कला, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय सरकारले केही सकारात्मक नीति पनि लिएका छन्। जसले मिडियाले प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा अन्य स्थानीय सरकारका लागि पनि सिकाइ बन्न सक्छ।

    यससँगै कला, संस्कृति तथा ऐतिहासिक सम्पदाबारे विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालयमा पनि चर्चा हुनु जरुरी छ। त्यस्तै, सांस्कृतिक कार्यक्रम र पर्वलाई प्रोत्साहन गर्ने, सदाचारयुक्त ढंगले प्रचारप्रसार गर्ने कार्यमा मिडियाले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।

    Republished for text from: https://www.himalkhabar.com/news/141645

    Releted News

    © 2026 All right reserved to nepalnajar.com  | Site By : SobizTrend