काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कार्यकालकै बीचमा मतदाताप्रति जवाफदेही बनाउने उद्देश्यसहित ‘राइट टु रिकल’ अर्थात् निर्वाचित प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सकिने अवधारणालाई अघि बढाउने भएको छ ।

यसका लागि रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी दस्तावेज निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ । दस्तावेज निर्माण समितिको पहिलो बैठक आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको हो ।

महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले ‘राइट टु रिकल’ को अवधारणा, यसको सम्भावित कानुनी आधार तथा कार्यान्वयनका पक्षबारे छलफल गरेको पार्टीले जनाएको छ ।

रास्वपाका अनुसार निर्वाचित प्रतिनिधिलाई जनताप्रति थप उत्तरदायी बनाउने र निर्वाचनपछि पनि जनप्रतिनिधि तथा मतदाताबीचको सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो अवधारणा अघि सारिएको हो । यसले लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणालीप्रति मतदाताको विश्वाससमेत अभिवृद्धि गर्ने पार्टीको अपेक्षा छ ।

बैठकले समितिको सचिवमा मनिष खनाललाई जिम्मेवारी दिएको छ । साथै, दस्तावेज निर्माणका लागि चारवटा विषयगत उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संवैधानिक तथा सम्बन्धित कानुनी प्रावधान अध्ययन गर्ने उपसमितिको जिम्मेवारी सुलभ खरेल र गजला शमिम मिकरानीलाई दिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन उपसमितिको जिम्मेवारी अनुष्का श्रेष्ठले पाएकी छन् ।

त्यस्तै, सरोकारवालासँग छलफल तथा समन्वयका लागि गठन गरिएको उपसमितिको जिम्मेवारी समीक्षा बास्कोटा र करिस्मा कठरियालाई दिइएको छ । सञ्चार तथा मिडिया समन्वय उपसमितिको जिम्मेवारी प्रमोद न्यौपानेलाई दिइएको रास्वपाले जनाएको छ ।

समितिले विभिन्न देशमा प्रचलनमा रहेका ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी अभ्यास, नेपालको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था र सम्भावित कार्यान्वयनका पक्ष अध्ययन गरेर दस्तावेज तयार गर्नेछ ।