काठमाडौं । गत १० भदौमा आएको विनाशकारी भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई सरकारले स्थायी आवास निर्माण नहुँदासम्म मासिक आवास सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले चार सदस्यसम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र त्यसभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति थप २ हजार रुपैयाँका दरले सहायता दिने निर्णय गरेको हो ।

गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावित परिवारको आवास भाडा तथा अन्य आवश्यक खर्च व्यवस्थापनका लागि यस्तो रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिएका छन् । मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार, चार सदस्यसम्मको परिवारले मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रत्येक थप सदस्यका लागि मासिक २ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त उपलब्ध गराइनेछ ।
सरकारले बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई नगद सहायता लिन नचाहेमा अर्को विकल्पसमेत दिएको छ । त्यस्ता परिवारका लागि स्थायी आवास निर्माण सम्पन्न नभएसम्म सरकारले नै अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्नेछ ।

आवास सहायता प्राप्त गर्ने प्रभावित परिवारको विवरण संकलन गर्न सम्बन्धित सबै स्थानीय तहमा आवश्यक फारम पठाइसकिएको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताएका छन् । स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरणका आधारमा वास्तविक प्रभावित परिवार पहिचान गरी सहायता उपलब्ध गराइनेछ ।
सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट भएको प्रारम्भिक क्षति तथा नोक्सानीको मूल्याङ्कन सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ । अहिले विस्तृत आवश्यकता मूल्याङ्कनको काम भइरहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताएका छन् ।

विस्तृत आवश्यकता मूल्याङ्कनबाट प्राप्त विवरणका आधारमा आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम तीव्र बनाइने सरकारको भनाइ छ । भोटेकोशी बाढीका कारण ठूलो संख्यामा परिवार विस्थापित हुनुका साथै घर, विद्यालय, सडक, पुल, विद्युत् तथा सञ्चार संरचनामा समेत व्यापक क्षति पुगेको छ । सरकारले तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनालाई अघि बढाउने जनाएको छ ।