जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आफ्नो १०० दिने कार्यकालमा वित्तीय अनुशासन, बजेट कार्यान्वयन र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। मधेस प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको १०० दिनको प्रगति विवरणअनुसार, मन्त्री भट्टराईले विशेषगरी अन्धाधुन्ध रकमान्तर, टुक्रे योजना, कर्मचारीको लामो समयदेखिको जिम्मेवारी र अनावश्यक सरकारी खर्च नियन्त्रणमा सुधारका प्रयास अघि बढाएका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विगतका वर्षको तुलनामा रकमान्तर र थप निकासा ५३.५७ प्रतिशतले घटाइएको छ। असार महिनामा हुने ‘असारे विकास’सँग जोडिएको रकमान्तरमा झन् ठूलो कटौती गरिएको छ। मन्त्रालयले असारमा हुने रकमान्तर ९५.९६ प्रतिशतले घटाएको जनाएको छ।
कानुनविपरीत रकमान्तर तथा थप निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेका १२० भन्दा बढी फाइल सम्बन्धित निकायमै फिर्ता पठाइएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ। यसले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अर्थ मन्त्रालयमा फाइलको अनावश्यक चाप बढ्ने पुरानो अभ्यासलाई रोक्ने प्रयास गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ।
बजेट व्यवस्थापनमा पनि प्रणालीगत परिवर्तन गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। विगतमा अर्थ मन्त्रालयबाटै हुने बजेट प्रविष्टिको काम अब सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको १०० दिन पूरा भएपछि भटटराईले शुक्रबार (आज) पत्रकार भेटघाट गरी आफ्नो मनत्रालयले सय दिनमा गरेका कामका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

स्थानीय तहलाई वर्षभरि अनुदान वितरण गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्दै रातो किताबसँगै वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको तथा स्रोत सुनिश्चितता नलिई ठेक्का लगाउने वा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने प्रवृत्तिमा रोक लगाउने काम पनि मन्त्री भटटराईले गरेका छन् । 

आफ्नै मन्त्रालयबाट कर्मचारी कटौती
अर्थमन्त्री भट्टराईले प्रशासनिक सुधारको सुरुवात आफ्नै मन्त्रालयबाट गरेको विवरणमा उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा १५ प्रतिशत दरबन्दी घटाउने नीति राखिएकोमा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नै दरबन्दी ३२ प्रतिशतले कटौती गरेको जनाएको छ।
लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत लेखा समूहका ७६ जना लेखा अधिकृत तथा लेखापालको सरुवा गरिएको छ। दुई वर्षभन्दा बढी एउटै निकायमा बसेका कर्मचारीका कारण सिर्जना हुन सक्ने एकाधिकार र निश्चित व्यक्तिले मात्र अवसर पाउने अवस्था अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरुवा गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ।
त्यस्तै, एउटै कर्मचारीलाई तीन–चारवटा कार्यालयको जिम्मेवारी दिने अभ्यास हटाउँदै ‘एक कर्मचारी, एक कार्यालय’ नीति लागू गरिएको छ। सरुवा भएका कर्मचारीले सात दिनभित्र रमाना लिनुपर्ने र अटेर गरे खाता सञ्चालन अधिकार रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सरुवा भएका कर्मचारीको सूचीसमेत मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको छ।

योजना घटे, खर्च नियन्त्रणको दाबी
मधेस प्रदेशमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको ‘कनिका छर्ने’ प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका नयाँ योजना र नयाँ सवारीसाधन खरिदमा पूर्ण रोक लगाएको जनाएको छ।
यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेशको योजना संख्यामा देखिएको मन्त्रालयको दाबी छ। गत आर्थिक वर्षमा २७ हजार ४०४ वटा रहेको कुल योजना संख्या चालु आर्थिक वर्षमा १५ हजार ८०८ मा झारिएको छ। अर्थात् एकै वर्षमा ११ हजार ५९६ योजना घटाइएको छ।
मन्त्रालयले बजेट पुस्तिकामा कार्यक्रम मात्र समावेश गर्ने पुरानो अभ्यासभन्दा फरक वर्षभरिका नीति तथा कार्यक्रम समेटेर नतिजामुखी बजेट वक्तव्यमा जोड दिइएको जनाएको छ।

कर्मचारीलाई १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन
अर्थ मन्त्रालयले खर्च नियन्त्रणसँगै कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहनको व्यवस्था पनि अघि सारेको छ। २०८३ साउन १ देखि लागू हुने गरी प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सुरु तलब स्केलमा १० प्रतिशत वृद्धि, नयाँ ग्रेड रकम र अधिकतम ग्रेड संख्या स्वीकृत गरिएको छ।
त्यस्तै, १०० पूर्णाङ्कमा न्यूनतम ७५ अंक प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई सुरु स्केलको १० प्रतिशतसम्म कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता दिने कार्यविधि स्वीकृत गरिएको छ। यस्तो प्रोत्साहन लिन आगामी मंसिरदेखि विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अनुगमनका लागि तीन सदस्यीय ‘परीक्षण इकाई’ गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

राजस्व उठाउने संरचनामा पनि हस्तक्षेप
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहबाट प्रदेश सरकारले राजस्व बाँडफाँडबापत प्राप्त गर्नुपर्ने करिब २० करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरिएको छ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट संकलन हुने राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ। निजी तथा सामुदायिक वन र इँटा भट्टाबाट संकलन हुने राजस्वको संरचनामा समेत सुधार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैगरी, प्रदेश सञ्चित कोषको अवस्थाबारे नियमित जानकारी दिने प्रणाली सुरु गरिएको छ। बजेट रोक्का गर्नुपर्ने शीर्षकहरू आर्थिक वर्षको सुरुमै रोक्का गरी स्रोतले धान्न सक्ने आयोजनालाई कार्यान्वयनमा अघि बढाउने नीति लिइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।