काठमाडौं । सरकारले भदौ १० गतेको त्रिशूली–भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित व्यवसायी तथा उद्योगीका लागि व्यवसाय पुनरुत्थानको पहिलो चरणको प्याकेज घोषणा गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावितलाई कर तथा भन्सार छुट, कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण, ब्याजमा सहुलियत तथा बीमा दाबी भुक्तानीमा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बाढीका कारण प्रत्यक्ष प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिन विभिन्न सुविधा समेटिएको प्याकेज ल्याइएको हो। मन्त्रालयले यसलाई प्रारम्भिक चरणको प्याकेज भनेको छ भने थप सुविधा समेटेर विस्तृत प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ।

क्षतिग्रस्त सवारी र मेसिन पुनः आयात गर्दा भन्सार छुट

बाढीका कारण मर्मतसम्भार गर्न नसकिने गरी क्षतिग्रस्त भएका वा बाढीले बगाएर हराएका व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी तथा ढुवानीका साधनको दर्ता खारेज गरी त्यस्तै प्रकृतिका साधन पुनः आयात गर्न चाहेमा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको छ।

त्यस्तै, बाढीका कारण पूर्ण रूपमा नष्ट भएका प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरण पनि नष्ट भएको परिमाणभन्दा बढी नहुने गरी पुनः आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट दिइनेछ।

भन्सार कार्यालयमा महसुल बुझाइसकेपछि गन्तव्यमा पुग्नुअघि नै भदौ १० गतेको बाढीका कारण वस्तु नष्ट भएको अवस्थामा समेत सुविधा दिइनेछ। त्यस्ता वस्तु ६ महिनाभित्र पुनः आयात गरेमा पहिले तिरेको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ।

बाढीपीडित ऋणीलाई कर्जा पुनर्संरचना र ब्याजमा सहुलियत

बाढीबाट प्रभावित ऋणीलाई कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिइने भएको छ। रसुवा भन्सारबाट भित्रिने गरी पैठारी गरिएका वस्तुमा भएको क्षति यकिन गरी ऋणीको अनुरोध, व्यवसाय तथा वस्तुको प्रकृति, क्षतिको अवस्था र बीमा दाबीसमेतका आधारमा यस्तो सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको म्यादसमेत एक पटकका लागि सार्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

बाढीबाट प्रभावित सबै प्रकारका ऋणीका लागि एक वर्षसम्म बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुको प्रिमियम वा हाल कायम प्रिमियममध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही ब्याजदर लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ।

बाढीबाट क्षति भएका व्यावसायिक सवारी, ढुवानीका साधन, मेसिन तथा उपकरणको क्षति र बीमा भुक्तानीको मूल्यांकनका आधारमा व्यवसायलाई निरन्तरता दिन बैंकले आधारदरमा तोकिएको न्यूनतम प्रिमियम थप गरी कर्जा उपलब्ध गराउन सक्नेछन्। यस्तो कर्जामा लागू ऋण–मूल्य अनुपातसमेत पुनरावलोकन गरिनेछ।

व्यवसाय र रोजगारी जोगाउन थप कर्जा

उद्योग वा व्यापार पुनरुत्थान तथा रोजगारीको सुरक्षा गर्न आवश्यक भएमा बैंकले ऋणीको अनुरोधमा थप कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।

यस्तो कर्जाको रकम ऋणीको खातामा पठाउनुको सट्टा आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित तेस्रो पक्षको खातामा सोझै भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

कर बुझाउने म्याद कात्तिक २५ सम्म

बाढी प्रभावित क्षेत्रका करदातालाई पनि सरकारले करमा राहत दिएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क तथा आर्थिक ऐन, २०८३ बमोजिम भदौ र असोजभित्र पेश गर्नुपर्ने विवरण तथा सोही विवरणअनुसारको कर २०८३ कात्तिक २५ गतेसम्म पेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

बाढीका कारण क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको दाबी तथा समायोजन प्रक्रियालाई समेत सरल बनाइनेछ।

पूर्ण रूपमा क्षति भएका व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ट खर्च कट्टी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, आंशिक क्षति भएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधारमा भएको खर्चलाई आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को करयोग्य आय निर्धारण गर्दा आयकर ऐनले तोकेको सीमाको बाध्यता नलाग्ने व्यवस्था गरिनेछ।

बाढीका कारण प्रत्यक्ष प्रभावित पूर्वानुमानित आय विवरण पेश गर्ने व्यक्तिलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आयकरमा पूर्ण छुट दिने निर्णयसमेत भएको छ।

प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई प्रभावित व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा निश्चित अवधिका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुर तथा अन्य स्थानीय शुल्कमा सहुलियत दिन अनुरोध गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

बीमा दाबीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी

बाढी प्रभावितको बीमा दाबी भुक्तानीलाई छिटो र सहज बनाउन सरकारले विशेष व्यवस्था गर्ने भएको छ।

क्षतिको मूल्यांकन छिटो गर्न सरल प्रक्रियाबाट सर्भेयर खटाउने र प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा बीमा कम्पनीले बीमितलाई अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।

त्यस्तै, पुनर्बीमा कम्पनीले पनि बीमा कम्पनीलाई प्रारम्भिक मूल्यांकनका आधारमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

सीएसआरको रकम विपद् उद्धार कोषमा

सरकारले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत छुट्याइएको रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गर्न सकिने व्यवस्था पनि मिलाउने भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा उक्त कोषमा योगदान गरिएको रकमलाई सम्बन्धित संस्थाले सीएसआरअन्तर्गत गरेको खर्चकै रूपमा गणना गर्न मिल्ने गरी सम्बन्धित ऐन, नियम तथा निर्देशिका परिमार्जन गरिनेछ।

सरकारले घोषणा गरेको यो प्याकेजलाई भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित व्यवसाय तथा आर्थिक गतिविधि पुनः सञ्चालन गर्ने पहिलो चरणको राहतका रूपमा लिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रभावित व्यवसायीका आवश्यकता र क्षतिको विस्तृत मूल्यांकनका आधारमा थप पुनरुत्थान तथा राहतका कार्यक्रम घोषणा गरिनेछ।