काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती प्रदेशमा सत्ता समीकरणको विषयलाई लिएर फेरि आन्तरिक विवादमा फसेको छ। बागमती प्रदेश सरकार गठनमा पार्टीको निर्णयविपरीत एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दै प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई पार्टीले कारबाही गरेपछि राप्रपाभित्र शीर्ष नेताहरू नै विभाजित भएका छन्।
थापालाई कारबाही गर्ने निर्णयप्रति पार्टीका पूर्वअध्यक्षद्वय प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेसहितका नेताले सामूहिक ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्दै असहमति जनाएका छन्। उनीहरूले पार्टी विधान, नीति र स्थापित प्रक्रियाविपरीत थापामाथि कारबाही गरिएको दाबी गरेका छन्।
राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले केन्द्रीय अनुशासन समितिको सिफारिसका आधारमा थापालाई पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गर्ने, प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्न प्रदेशसभालाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको थियो। पार्टीको निर्देशनविपरीत प्रदेश सरकार गठनमा समर्थन गरेको आरोपमा थापामाथि कारबाही गरिएको हो।
तर, कारबाहीको निर्णयमै शीर्ष नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन्। लोहनी, कमल थापा, विक्रम पाण्डे, बागमती प्रदेश अध्यक्ष विक्रम थापालगायतले पार्टी कठिन अवस्थामा रहेकाले सांसदलाई कारबाही गर्नुभन्दा पहिले पार्टीको समग्र नीति र पछिल्ला राजनीतिक निर्णयको समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनीहरूले अहिले पार्टी विभिन्न तहका सरकारमा सहभागी हुनु कति उपयुक्त हो भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। यसअघि केन्द्र तथा प्रदेश सरकारमा पार्टीको सहभागिता, प्रदेशका सभामुख तथा उपसभामुख पदमा रहिरहने निर्णय र भदौ २४ गतेको आन्दोलनपछि केन्द्र तथा प्रदेशका सांसदले दिएको राजीनामाको औचित्यमाथिसमेत समीक्षा गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

सत्ताको प्रश्नले चर्किएको विवाद
बागमतीमा कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियाँले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि एमाले र नेकपाको समर्थनमा नयाँ सरकार गठन भएको हो। सरकार बनाउन आवश्यक बहुमतका लागि राप्रपाका सांसदको समर्थन निर्णायक बनेको थियो। राप्रपाका १२ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये उद्धव थापा, राजु विष्ट, राजेन्द्र प्रजापति र गिरबहादुर तामाङ एमाले नेतृत्वको सरकारको पक्षमा उभिएका छन्। उनीहरूमध्ये केहीलाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी भएपछि राप्रपाभित्र विवाद थप चर्किएको हो।
राप्रपाको नीति भने प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने र सरकार गठनमा समर्थनसमेत नगर्ने थियो। तर, संसदीय दलका नेता थापाले एमालेका मुख्यमन्त्री किरण थापालाई समर्थन गर्दै पत्र पठाएपछि पार्टी नेतृत्वले उनीमाथि कारबाही गरेको हो।
थापाले भने आफूहरूसँग राप्रपाका १२ मध्ये ६ सांसद रहेको एमाले नेताहरूलाई जानकारी गराएको दाबी गरिएको छ। एमाले नेताहरूले पनि राप्रपाका केही सांसदको समर्थन प्राप्त भएपछि मात्र बागमतीमा सरकार गठन सम्भव भएको बताएका छन्।
कमल थापाले लेखेको नोट अफ डिसेन्टले पनि बागमतीका राप्रपा सांसदमध्ये बहुमत सरकारमा सहभागी हुन चाहेको संकेत गरेको छ। उनका अनुसार केन्द्रबाट समयमै स्पष्ट निर्देशन नआएका कारण प्रदेश सांसदहरूले सरकारमा जाने निर्णय गरेको र त्यसको जिम्मेवारी सांसदलाई मात्रै दिएर कारबाही गर्नु उचित नभएको तर्क छ।

सानो दल, सत्ताको ठूलो किचलो
बागमती प्रदेशसभामा राप्रपाका १२ सांसद छन्। ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ५६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। एमाले र नेकपाको गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउन राप्रपाका सांसदको समर्थन आवश्यक देखिएपछि सानो दल भए पनि प्रदेश सरकार गठनमा राप्रपा निर्णायक बनेको हो।
तर, यही सत्ता समीकरण राप्रपाको आन्तरिक विवादको कारण बनेको छ। सरकारमा जाने कि नजाने, सरकारलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नमा पार्टी नेतृत्व र प्रदेश सांसदबीच मतभेद देखिएको छ। अन्ततः सरकार गठनको विषयले पार्टीभित्रै कारबाही र ‘नोट अफ डिसेन्ट’सम्मको अवस्था निम्त्याएको छ।
थापामाथिको कारबाहीपछि अर्को संवैधानिक र राजनीतिक प्रश्नसमेत उठेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई पार्टीले निष्कासन गरेपछि उनको सांसद पदसमेत रिक्त हुने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा छ। त्यसअनुसार पार्टीले प्रदेशसभालाई जानकारी गराएपछि निर्वाचन आयोगलाई समेत जानकारी पठाइने र सांसद पद रिक्त हुने प्रक्रिया अघि बढ्छ।
यसले राप्रपाभित्रको विवादलाई केवल सत्ता समीकरणको विवादमा सीमित नराखी सांसदको भविष्य र प्रदेश सरकारको स्थायित्वसँग समेत जोडेको छ।
राप्रपाले आफ्ना सांसदलाई सरकारमा जान रोक्ने नीति लिए पनि प्रदेशमा सरकार गठनका लागि उसकै सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने अवस्था बनेको छ। अर्कोतर्फ, सरकारलाई समर्थन गर्ने सांसदलाई कारबाही गरेपछि त्यही समर्थनमा बनेको सरकारको भविष्यसमेत कतै धरापमा पर्ने त होइन भन्ने आशंका पनि छ ।