काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको अंकगणित झन् जटिल बनेको छ। सरकार गठनका लागि निर्णायक मानिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सत्ता समीकरणको खेलमा सहभागी नहुने निर्णय गरेपछि एमाले–नेकपाको सरकार बनाउने प्रयास थप अन्योलमा परेको हो। 
राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलको बिहीबार बसेको बैठकले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा प्रदेश सरकार गठनको गणितीय चलखेलमा सहभागी नहुने तथा सरकार गठनको दौडबाट बाहिर रहने निर्णय सर्वसम्मत रूपमा गरेको छ।
संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णय र निर्देशनअनुसार बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय पारित गरेको हो। (हेर्नुहोस् राप्रपा प्रदेश दलको बैठकको निर्णयको माइन्यूट)

यसअघि बिहीबार नै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बागमती प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफल गर्दै सरकार निर्माणका लागि भइरहेको राजनीतिक अंकगणितमा नअल्झिन निर्देशन दिएका थिए। त्यसलगत्तै प्रदेश संसदीय दलले औपचारिक निर्णय गरेपछि बागमतीको सत्ता समीकरणमा राप्रपाको भूमिका थप स्पष्ट भएको छ।

राप्रपाविनै बहुमत असम्भव
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारलाई नेकपा एमालेले साउन ६ गते दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेशको राजनीतिक समीकरण फेरिएको थियो। त्यसपछि एमाले र नेकपाबीच सरकार गठनका लागि सहमति भए पनि आवश्यक बहुमत जुट्न सकेको छैन।
प्रदेशसभामा एमालेका २५ र नेकपाका २६ सांसद गरी ५१ सिट मात्रै छन्। सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। राप्रपासँग १२ सांसद रहेकाले उसको समर्थनबिना एमाले–नेकपाले सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था छैन।
राप्रपाले कुनै पनि पक्षको सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेसँगै एमाले–नेकपाको सत्ता यात्रामा ठूलो अवरोध खडा भएको छ।

एमालेको आन्तरिक विवाद पनि बाधक
सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने सहमति भए पनि पार्टीभित्र संसदीय दलको नेतृत्वलाई लिएर देखिएको विवादका कारण सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। अर्कोतर्फ, नेकपाले पनि नयाँ सरकार गठनबारे कुनै ठोस निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन। सत्ता परिवर्तनको चाहना व्यक्त गरे पनि बहुमतको अंकगणित नमिलेका कारण दुवै दलले निर्णायक कदम चाल्न सकेका छैनन्।

अल्पमतको सरकार यथावत्
नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत नपुगेपछि मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकार तत्काल विस्थापित हुने अवस्था पनि देखिएको छैन। एमाले र नेकपासँग अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न आवश्यक संख्या समेत छैन।
यता बानियाँ नेतृत्वको सरकारले दुई सांसद रहेको हाम्रो नेपाल पार्टीको समर्थन लिएर सरकारलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरिरहेको छ।
राप्रपाले सत्ता समीकरणबाट अलग बस्ने स्पष्ट निर्णय गरेपछि बागमती प्रदेशको राजनीतिक केन्द्रबिन्दु अहिले उसैतर्फ केन्द्रित भएको छ। नयाँ सरकार गठन हुने वा अल्पमतकै सरकारले केही समय निरन्तरता पाउने भन्ने प्रश्न अब राप्रपाको आगामी राजनीतिक रणनीतिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको देखिन्छ।