काठमाडौं । सरकारले सरकारी सञ्चारमाध्यममा बर्षाैदेखि कार्यरत करार सेवाका ५ सयभन्दा बढी कर्मचारी तथा पत्रकार हटाउन लागेको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै अत्यावश्यक भएमात्र करारका कर्मचारी राख्न, प्रतिस्पर्धा नगरी विगतमा राखिएका करार सेवामा कर्मचारी नराख्न र हालका करार नियुक्तिको म्याद स्वतः नथप्न निर्देशन दिएपछि सरकारी स्वामित्वमा रहेका गोरखापत्र संस्थान, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल) तथा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)मा कार्यरत ५ सय भन्दा बढी करार कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा परेको छ।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गोरखापत्र संस्थानमा १७५, नेपाल टेलिभिजनमा १३४ र रेडियो नेपालमा २२२ गरी कुल ५३१ जना करार सेवाका कर्मचारी कार्यरत छन्। राससमा भने मातृभाषा समाचार सेवाबाहेक अन्य क्षेत्रमा करार कर्मचारी नरहेको जनाइएको छ।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले विगतमा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी राजनीतिक पहुँच र तोक आदेशका आधारमा करार नियुक्ति गरिँदा सार्वजनिक सञ्चार संस्थामा सुशासन कमजोर भएको, आर्थिक भार बढेको र संस्थागत व्यवस्थापन नै प्रभावित भएको भन्दै अब त्यस्तो अभ्यास अन्त्य गरिने स्पष्ट पारेका छन्।
उनले अत्यावश्यक अवस्था बाहेक करार कर्मचारी नराख्न र राख्नै परे सम्बन्धित ऐन, कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली तथा खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा मात्रै नियुक्ति गर्न निर्देशन दिएका छन्। निर्देशनपछि गोरखापत्र संस्थान, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था र राससले आ-आफ्नो कानुनी व्यवस्थाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक हिक्मतबहादुर रावलले विगतमा तोक आदेशका भरमा मनोमानी ढंगले कर्मचारी राखिएको अवस्था देखिएकाले अब कानुनी प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गरिने बताए। संस्थानलाई डिजिटल रूपान्तरण गर्दै सक्षम र प्रतिस्पर्धी जनशक्तिका आधारमा अघि बढाइने उनको भनाइ छ।
यता सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाकी निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आरती चटौतले संस्थामा कति कर्मचारी वास्तवमै आवश्यक छन् भन्ने विषयमा आन्तरिक अध्ययन भइरहेको र सञ्चालक समिति पूर्ण भएपछि त्यसका आधारमा निर्णय गरिने जानकारी दिइन्। नेपाल टेलिभिजनमा स्थायी पदपूर्तिको प्रक्रिया भने सात वर्षदेखि रोकिएको छ।
राष्ट्रिय समाचार समितिका महाप्रबन्धक सन्दीप राईले मातृभाषा सेवाबाहेक अन्यत्र करार कर्मचारी नरहेको स्पष्ट पार्दै स्थानीय समाचारदाता (स्टिङ्गजर) नियुक्ति अब पूर्ण रूपमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत गरिने बताए। उनका अनुसार हाल कार्यरत स्टिङ्गजरहरूको सम्झौता असार मसान्तमा सकिने भएकाले नयाँ आवेदन सार्वजनिक सूचनामार्फत माग्ने तयारी गरिएको छ।

महासंघको असहमति
सरकारको निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले भने गम्भीर असहमति जनाएको छ। महासंघले सरकारी सञ्चारमाध्यममा नियुक्ति कानुनसम्मत र प्रतिस्पर्धामूलक हुनुपर्नेमा आफूहरूको समर्थन रहे पनि वर्षौँदेखि निरन्तर काम गरिरहेका र त्यही आफनो जीवनको उर्जाशील समय विताईसकेका पत्रकारलाई कुनै वैकल्पिक व्यवस्था, सेवा–सुविधा वा संक्रमणकालीन समाधानबिना एकैपटक घर फर्काउने निर्णय स्वीकार्य नहुने जनाएको छ।
महासंघका एक पदाधिकारीले भने, ‘कानुनी प्रक्रिया लागू हुनु आवश्यक छ। तर संस्थाले वर्षौँदेखि सेवा लिएका पत्रकारलाई रित्तो हात निकाल्नु श्रम अधिकारको दृष्टिले न्यायोचित हुँदैन। उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गरेर मात्रै सुधार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।’
महासंघले सरकारसँग लामो समयदेखि सरकारी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारको सेवा, अनुभव र योगदानको सम्मान हुने गरी समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखेको छ। राज्यले आफैले बनाएको श्रमजीवि पत्रकार ऐनमा निरन्तर काम गरेका पत्रकारलाई करार भनेर राखिएपनि उनीहरु स्थायी सरहका हुने भएकोले निजि सञ्चारमाध्यममा उनीहरुको अधिकारका लागि लडाई लडेको उदाहरण दिँदै महासंघले सरकारी सञ्चारमाध्यमले झन् ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

सुशासन र श्रम अधिकारबीच बहस
सरकारले सार्वजनिक सञ्चार संस्थामा वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न कर्मचारी व्यवस्थापन सुधार आवश्यक रहेको तर्क गरेको छ। तर सुधारको नाममा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका सयौं पत्रकार र कर्मचारीको रोजगारी संकटमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि यसले श्रम अधिकार, संस्थागत सुधार र कानुनी व्यवस्थापनबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने बहस पनि सुरु गरेको छ।
सञ्चार मन्त्रालय कानुनी प्रक्रियामा अडिग देखिएको छ भने पत्रकार महासंघले सुधारका नाममा श्रमिक पत्रकारमाथि अन्याय हुन नदिने अडान लिएको छ। अब यो विषय सरकार, सञ्चार संस्था र पत्रकार संगठनबीचको छलफलको प्रमुख एजेन्डा बन्ने देखिएको छ।