काठमाडौं । नेपालको राहदानी छपाइ तथा खरिद प्रक्रियासम्बन्धी विषयलाई लिएर सार्वजनिक भएका समाचारप्रति नेपालस्थित जर्मन दूतावासले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै केही समाचारमा आएका दाबीहरू तथ्यपरक नभएको जनाएको छ।

दूतावासले बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत जारी गरेको स्पष्टोक्तिमा जर्मनीका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत ९चार्ज–डे अफेयर्स० लाई जर्मन सङ्घीय विदेश मन्त्रालयमा ‘समन’ गरिएको नभई बैठकका लागि निमन्त्रणा गरिएको उल्लेख गरेको छ। यस विषयमा सार्वजनिक भएका केही समाचार भ्रामक रहेको दूतावासको भनाइ छ।

दूतावासका अनुसार उक्त भेटका क्रममा नेपाली कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई कुनै विरोधपत्र (प्रोटेस्ट नोट) वा अन्य आधिकारिक दस्तावेज हस्तान्तरण गरिएको थिएन। साथै, राहदानी खरिदसम्बन्धी अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सम्भावित परिणामका आधारमा कुनै चेतावनी वा दबाबसमेत नदिइएको स्पष्ट पारिएको छ।

दूतावासले कूटनीतिक अभ्यासमा ‘निमन्त्रणा’ र ‘समन’ बीच ठूलो अन्तर हुने उल्लेख गर्दै यी दुई शब्दलाई एउटै अर्थमा बुझ्न नहुने जनाएको छ। सामान्य भेटघाट वा छलफलका लागि निमन्त्रणा दिनु नियमित कूटनीतिक अभ्यास भए पनि ‘समन’ भने विशेष प्रकृतिको औपचारिक कूटनीतिक कदम हुने दूतावासको संकेत छ।

जर्मन दूतावासले आफ्नो विज्ञप्तिमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति जर्मनीको प्रतिबद्धता पनि दोहोर्‍याएको छ।

“न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई जर्मनीले पूर्ण सम्मान गर्दछ। वास्तवमा, यो सिद्धान्त हाम्रो संविधानमै सुनिश्चित गरिएको छ। सिद्धान्ततः दूतावासले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा टिप्पणी गर्दैन र यस प्रकरणमा पनि कुनै चरणमा टिप्पणी गरेको छैन,” दूतावासले स्पष्ट पारेको छ।

राहदानी छपाइ तथा पर्सनलाइजेसन ठेक्कासम्बन्धी विषयमा पछिल्ला दिनमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा जर्मन सरकारले नेपाललाई कूटनीतिक दबाब दिएको, जर्मनीस्थित नेपाली कार्यवाहक राजदूतलाई विदेश मन्त्रालयमा बोलाएर चेतावनी दिएको तथा विरोधपत्र बुझाएको भन्ने आशयका समाचार सार्वजनिक भएपछि दूतावासले उक्त स्पष्टोक्ति जारी गरेको हो।