जनकपुरधाम । असार लागेपछि सरकारी कार्यालयमा एउटा पुरानो दृश्य दोहोरिन थाल्छ - बजेट सक्ने हतार, हतारमै खुद्रे योजना, हतारमै रकामान्तर गर्ने प्रवृत्ति, हतारमै खरिद, हतारमै तालिम, गोष्ठी, मसलन्द र भुक्तानी ।  वर्षभरि थन्किएको बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिम अन्तिम समयमा आइपुग्दा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको सबैभन्दा ठूलो विकृतिका रूपमा हेरिन्छ।

यही विकृतिमा लगाम लगाउने प्रयास गरेका थिए मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले। तर खर्च नियन्त्रण, वित्तीय अनुशासन र खुद्रा योजनामा रोक लगाउने उनको निर्णय एक महिनामै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उल्टाइएपछि मधेश प्रदेशमा फेरि पुरानै खर्च संस्कृतिले निरन्तरता पाउने बाटो खुलेको छ।

२६ जेठमा अर्थमन्त्री भट्टराईले खर्च नियन्त्रण तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्नेगरी मन्त्रीस्तरीय निर्णय लिएका थिए । तर, शुक्रबार बसेको मधेस प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयले गरेको उक्त निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीस्तरीय रूपमा गरेको खर्च नियन्त्रणसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय खारेज गर्ने एउटै निर्णय शुक्रबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गर्‍यो। अर्थमन्त्री भट्टराईको निर्णयमाथि मन्त्रिपरिषद्ले ‘कैंची’ चलाइरहँदा अर्थमन्त्री भट्टराई भने बैठकमै उपस्थित थिएनन्।

गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग भने, “आजको (असार १२ गते) मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एउटा मात्रै निर्णय भयो, अर्थ मन्त्रालयले २६ जेठमा गरेको निर्णय खारेज गर्ने।” यो निर्णयसँगै प्रदेश सरकारले खर्च नियन्त्रणका लागि अघि सारेको कडा नीति तत्कालका लागि निष्क्रिय बनेको छ। अब रोकिएका तालिम, गोष्ठी, परामर्श, विज्ञापन, भ्रमण, मसलन्द खरिददेखि विभिन्न शीर्षकका खर्च पुनः सञ्चालन हुने बाटो खुलेको छ।

के थियो अर्थमन्त्रीको निर्णय ?
सत्ता गठबन्धन परिवर्तनपछि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका भट्टराईले प्रदेशको कमजोर वित्तीय अवस्थालाई सुधार गर्ने उद्देश्यले असारको अन्तिम समयमा हुने अनियन्त्रित खर्च रोक्न कडा निर्णय गरेका थिए।  उनले १० लाख रुपैयाँसम्मका नयाँ योजना कार्यान्वयन नगर्ने, २५ जेठसम्म सम्झौता भएका योजनाको मात्र भुक्तानी गर्ने र त्यसपछि भएका सम्झौतामा भुक्तानी रोक्ने निर्णय गरेका थिए। उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, प्रतिष्ठान तथा अन्य सरकारी निकायलाई परिपत्रसमेत गरिएको थियो।

त्यतिमात्र होइन, कार्यालय सामग्री तथा मसलन्द खरिदतर्फ बाँकी रहेको बजेटको ३० प्रतिशत कटौती गरिएको थियो भने इन्धन, सवारीसाधन तथा मेसिनरी मर्मत, छपाइ, सूचना प्रकाशन, तालिम, कार्यक्रम सञ्चालन, परामर्श सेवा, विज्ञापन र भ्रमण शीर्षकमा बाँकी बजेटको ५० प्रतिशत रकम रोक्का राखिएको थियो।

सवारीसाधन खरिद, नयाँ संरचना निर्माण, सूचना प्रणाली, विभिन्न संस्थालाई अनुदान, पूँजीगत सहयोग, वन तथा वातावरण संरक्षण, विद्युत् संरचना निर्माण, पशुपन्छी तथा बागवानी विकासलगायत शीर्षकमा खर्च हुन बाँकी सम्पूर्ण रकमसमेत रोक्का गर्ने निर्देशन दिइएको थियो।

वित्तीय अनुशासन कि राजनीतिक दबाब ?
अर्थ मन्त्रालयको यो निर्णयलाई वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिताको दिशामा साहसिक कदम भन्दै धेरैले स्वागत गरेका थिए। सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्न अन्तिम समयमा गरिने अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग वर्षौंदेखि उठ्दै आएको थियो। तर यही निर्णयबाट प्रत्यक्ष लाभ लिँदै आएका शक्ति केन्द्र, विचौलिया र खुद्रा योजनामा निर्भर राजनीतिक वृत्तमा भने असन्तुष्टि बढ्दै गयो। स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसहित केही मन्त्रीहरूले पनि नियमित कामकाज प्रभावित भएको र विकास निर्माणका योजना रोकिएको भन्दै निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए।

विशेषगरी १० लाख रुपैयाँसम्मका खुद्रा योजनामा पूर्ण रोक लगाएपछि स्थानीय तहका राजनीतिक प्रतिनिधि, ठेकेदार र लाभग्राही समूहबाट व्यापक दबाब सिर्जना गरिएको थियो । अर्थमन्त्रीलाई समेत यस्ता दवाव दिने गरिएको थियो । उनको गाडीमा तोडफोडको प्रयास समेत केही दिन अगाडी गरिएको थियो । तर मन्त्री भट्टराई आफनो निर्णयमा अडिग भएर रहेका थिए । उनको निर्णय र अडानलाई धेरैजसोले साहासिक निर्णय भन्दै स्वागत समेत गरेका थिए । तर मधेसको मुख्यमन्त्री सहितका अन्य मन्त्रीहरु अर्थमन्त्रीको निर्णयमा बेखुस थिए । 

अन्ततः विचौलिया, ठेकेदार लगायतको दबाब मधेसको मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्यो र अर्थ मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णय मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट खारेज गरी निष्क्रिय बनाइयो। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयसँगै असार मसान्तमा हुने खर्चको पुरानो शैली पुनः सक्रिय हुने भएको छ । अन्तिम अन्तिम समयमा हतारमा काम गर्ने र राज्यकोषको पैसा सिध्याउने मेसोमा मात्र आयोजना गरिने तालिम, गोष्ठी, भ्रमण, विज्ञापन, परामर्श सेवा, मसलन्द खरिद तथा अन्य शीर्षकका खर्चले फेरि निरन्तरता पाउने भएको छ ।

वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले अघि सारिएको खर्च नियन्त्रणको नीति राजनीतिक निर्णयका कारण रोकिएपछि अब प्रश्न उठेको छ -राज्यकोष जोगाउने प्रयास कमजोर भयो कि असारमा बजेट सक्ने पुरानै संस्कृतिले फेरि जित हासिल गर्‍यो ? मधेश प्रदेश सरकारको यो निर्णयले वित्तीय सुधारको बहसभन्दा पनि सार्वजनिक बजेटमाथिको राजनीतिक प्रभाव कति बलियो छ भन्ने तथ्यलाई फेरि एकपटक सतहमा ल्याइदिएको छ। अर्थमन्त्रीले राज्यकोष जोगाउन खोजेका थिए, तर मन्त्रिपरिषद्ले राज्यकोषभन्दा राजनीतिक दबाबलाई रोज्यो भन्ने चर्चा अहिले भईरहेको छ ।