.jpg)
काठमाडौं । राजनीतिमा दलहरू फरक हुन सक्छन्, नेताहरूका भाषण फरक हुन सक्छन्, चुनावी नाराहरू फरक हुन सक्छन् । तर सत्ता सञ्चालनको शैली हेर्दा एउटा पुरानो भनाइ बारम्बार पुष्टि हुने गरेको छ- सत्तामा पुगेपछि सबै उस्तै हुन्छन्।
पछिल्ला केही वर्षमा तीन फरक राजनीतिक शक्तिसँग जोडिएका तीन विवादित घटनाले यही निष्कर्षतर्फ संकेत गर्छन्। तत्कालिन अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा, नेपाली कांग्रेसका रामहरि खतिवडा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुधन गुरुङका प्रकरणहरू फरक समय, फरक सन्दर्भ र फरक दलसँग सम्बन्धित भए पनि एउटा समान सूत्रले जोडिएका छन्- आरोप लागेपछि पद त्याग्ने, छानबिन हुने, अनि अन्ततः राजनीतिक संरक्षणमा पुनः स्थापित हुने।
जनार्दन शर्मा : ‘छानबिन पछि फेरि अर्थमन्त्री
२०७९ सालको बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गराएको आरोप लागेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा राजीनामा दिन बाध्य भए।
घटनाको छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाले ११ सदस्यीय विशेष समिति गठन गर्यो। समितिले शर्मा, मन्त्रालयका अधिकारी र उपलब्ध कागजातहरूको अध्ययन गर्यो। तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रमाण मानिएको सीसीटीभी फुटेज छानबिन अघि नै गायब भइसकेको थियो।
प्रमाण अभावका कारण समितिले शर्माविरुद्ध आरोप पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्यो। त्यसैलाई आधार बनाएर तत्कालिन माओवादी केन्द्रले उनलाई पुनः अर्थमन्त्री बनाउने निर्णय गर्यो र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनलाई साउन १५ गते पुनः अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिए।
यद्यपि एमाले सांसदहरूले प्रतिवेदनमा फरक मत राख्दै छानबिन अपूर्ण रहेको बताएका थिए। तर राजनीतिक बहुमतको आडमा शर्मा पुनः शक्तिकेन्द्रमा फर्किए।
रामहरि खतिवडा : नैतिक जिम्मेवारीबाट अर्को समितिको नेतृत्वसम्म
२०८२ भदौमा संघीय निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानमा भएको हेरफेर प्रकरणले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई विवादको केन्द्रमा पुर्यायो।
संसदीय विशेष छानबिन समितिले विधेयकको प्रतिवेदनमा गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्ष निकाल्दै खतिवडालाई नैतिक रूपमा जिम्मेवार ठहर गर्यो। त्यसपछि उनले समितिको सभापति पदबाट राजीनामा दिए।
तर राजनीतिक दलहरूको व्यवहार त्यहीं रोकिएन। केही दिनमै नेपाली कांग्रेसले उनलाई संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति बनाउने निर्णय गर्यो। एमालेले पनि त्यसमा समर्थन जनायो र उनको उम्मेदवारी निर्विरोध बनाइयो।
त्यतिबेला विपक्षमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको थियो। नैतिक जिम्मेवारी लिएर हटेको व्यक्तिलाई फेरि अर्को महत्वपूर्ण संसदीय समितिको नेतृत्व दिनु संसदको विश्वसनीयतामाथि प्रहार भएको रास्वपाको तर्क थियो।
कानुनी रूपमा दोषी प्रमाणित नभए पनि नैतिक प्रश्नको घेरामा रहेका खतिवडा अन्ततः अर्को शक्तिशाली संसदीय भूमिकामा स्थापित भए।
सुधन गुरुङ : ‘नयाँ राजनीति’ को पुरानै अभ्यास
सबैभन्दा पछिल्लो र चर्चित उदाहरण हो गृहमन्त्री सुधन गुरुङको पुनरागमन। उनको सम्पत्ति, व्यवसायिक साझेदारी, करोडौँ रुपैयाँ बराबरको जग्गाको स्रोत र सेयर स्वामित्वबाट प्राप्त आम्दानीबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेपछि उनले वैशाख ९ गते राजीनामा दिएका थिए।
तर यहाँ एउटा फरक दृश्य देखियो। जनार्दन शर्मा वा रामहरि खतिवडाको जस्तो संसदीय छानबिन भएन। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आफ्नै निर्णयमा पूर्वन्यायाधीश अच्युतम् भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाए।
समितिले करिब २० दिन अध्ययन गरेर सार्वजनिक रूपमा लगाइएका आरोप पुष्टि हुने प्रमाण नपाएको निष्कर्ष निकाल्यो। गुरुङको सम्पत्ति तथा कारोबारलाई वैध देखाइयो।
तर प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएकै दिन गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्री नियुक्त गरियो। आलोचकहरूको दृष्टिमा यसले छानबिन प्रक्रिया सत्य खोज्नभन्दा पनि पूर्वनिर्धारित राजनीतिक निर्णयलाई वैधता दिन प्रयोग गरिएको सन्देश दिएको छ।
रोचक त के छ भने, रामहरि खतिवडालाई अर्को समितिको नेतृत्व दिँदा विरोध गर्ने रास्वपाकै नेतृत्वमा आज सुधन गुरुङ थप शक्तिशाली जिम्मेवारीसहित सरकारमा फर्किएका छन्।
फरक दल, उस्तै प्रवृत्ति
यी तीन घटनाले एउटा साझा राजनीतिक प्रवृत्ति उजागर गर्छन्।
माओवादी केन्द्रले जनार्दन शर्मालाई जोगायो।
कांग्रेस–एमालेले रामहरि खतिवडालाई पुनः स्थापित गराए।
रास्वपाले सुधन गुरुङलाई पुनः शक्तिको केन्द्रमा फर्कायो।
दलहरू फरक भए पनि आरोप लागेका आफ्ना नेतामाथि छानबिनको निष्कर्षलाई राजनीतिक ढालका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति भने उस्तै देखिन्छ।
विपक्षमा हुँदा नैतिकता, सुशासन र जवाफदेहिताको भाषण गर्ने दलहरू सत्तामा पुगेपछि आफ्ना मान्छेका लागि फरक मापदण्ड अपनाउँछन्। आलोचना सुन्नेभन्दा आलोचकलाई गलत साबित गर्नतिर केन्द्रित हुन्छन्।
यही कारणले नेपाली राजनीतिमा बारम्बार एउटै प्रश्न उठ्ने गरेको छ, समस्या व्यक्ति हुन् कि सत्ता संस्कार ?
जनार्दन, रामहरि र सुधनका घटनाले कम्तीमा यति भने स्पष्ट पार्छन् कि सरकार बदलिँदा अनुहार फेरिन सक्छन्, तर सत्ताको चरित्र बदलिन अझै बाँकी छ।
