काठमाडौं । संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री सरकारको नेतृत्वकर्ता मात्र होइनन्, राज्यका प्रमुख संस्थाहरूबीचको संवादको मुख्य सेतु पनि हुन्। सामान्यतया प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई नियमित रूपमा समसामयिक राजनीति, कूटनीतिक र प्रशासनिक विषयमा जानकारी (बिफ्रिङ) गराउने अभ्यास रहँदै आएको छ। आवश्यक परे राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर देशको अवस्थाबारे जानकारी लिन सक्छन्।

नेपालमा विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले समय–समयमा शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपतिलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्ने गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नियुक्त भएको झण्डै तीन महिना बित्न लाग्दा उनी राष्ट्रपतिलाई औपचारिक रूपमा बिफ्रिङ गराउन शीतल निवास पुगेका छैनन्। यहीबीच एउटा रोचक राजनीतिक दृश्य देखिन थालेको छ। प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने भने लगातार शीतल निवास पुगिरहेका छन्। शीतल निवास स्रोतका अनुसार, बालेन प्रधानमन्त्री बनेयता लामिछानेले राष्ट्रपतिसँग कम्तीमा चारपटक भेट गरिसकेका छन्। सोमबार मात्रै पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेका बीचमा शित्तल निवासमा झण्डै डेढ घण्टा लामो छलफल भएको छ । 

यो भेटमा उनले आफ्नो हालै सम्पन्न पाँचदिने भारत भ्रमणबारे पनि राष्ट्रपति पौडेललाई जानकारी गराएको बताइन्छ। यद्यपि राष्ट्रपतिलाई सत्तासिन दलका सभापति वा विपक्षी दलका नेताहरुले भेट्नु कुनै अस्वाभाविक विषय होइन। राजनीतिक दलका नेताहरू, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू वा अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूले पनि राष्ट्रपतिसँग भेटघाट गरिरहेका हुन्छन्। तर रास्वपा सभापति लामिछानेको सोमबार (आज) सम्मका पछिल्ला भेटघाटको घटनाक्रमले एउटा प्रश्न भने उठाइदिएको छ– प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने संवाद र राजनीतिक सक्रियताको खाली स्थान कसैले भरिरहेको त छैन ? सरकार र राष्ट्रपतिबीचको भ्याकुम सरकार चलाईरहेको पार्टी सभापति रवि लामिछानेले पुर्न खोजेका त होइनन् ?

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको संसदमा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि संसद निरन्तर अवरुद्ध छ। केही दिनअघि प्रतिनिधिसभामा अचानक उपस्थित भएका प्रधानमन्त्रीले प्रश्नोत्तरका क्रममा ‘भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको धेरै स्थानमा भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसपछि विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री स्वयंले संसदमा आएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग गर्दै सदन अवरोध गरिरहेका छन्।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीबाट प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया आउनुको सट्टा रास्वपा सभापति लामिछाने नै सक्रिय देखिए। उनले संसद सञ्चालनका लागि पहल गर्दै प्रधानमन्त्रीको सट्टा परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिने प्रस्ताव राखे। त्यो पनि पर्याप्त नभए सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलका प्रतिनिधिका रूपमा आफू नै संसदमा बोल्न तयार रहेको संकेत दिए। तर विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीबाहेक अरू कसैको जवाफ स्वीकार्य नहुने अडान लिएपछि संसदको गतिरोध यथावत् रह्यो।

मौन प्रधानमन्त्री
चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएयता बालेन सार्वजनिक रूपमा खास बोलेकै छैनन । नियमित पत्रकार सम्मेलन, सार्वजनिक सम्बोधन, राजनीतिक भेटघाट वा संस्थागत संवादमा उनको उपस्थिति छैन भन्दा पनि हुन्छ ।  उनले संसदमा गरेको एकमात्र उल्लेखनीय उपस्थिति र गरेको भाषण पनि विवादमा परिणत भयो। त्यसयता संसद अवरोध कायम छ, तर प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म त्यसबारे प्रत्यक्ष धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।
राजनीतिमा मौनता कहिलेकाहीँ रणनीति हुन सक्छ। तर राज्य सञ्चालनमा संवादको अभावले भने विभिन्न शक्ति–केन्द्रहरूबीच खालीपन सिर्जना गर्ने जोखिम रहन्छ। अहिलेको राजनीतिक दृश्यले त्यही संकेत गरिरहेको छ।

‘भ्याकुम’ भर्ने प्रयास ? 
संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न विपक्षी दलहरूसँग संवाद, सर्वदलीय बैठकको पहल, राष्ट्रपतिसँग भेटघाट, भारत भ्रमणबारे जानकारी यी सबै गतिविधिमा पछिल्लो समय रवि लामिछाने अग्रभागमा देखिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक जिम्मेवारी र राजनीतिक भूमिकालाई कसैले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन। तर प्रधानमन्त्री स्वयं सार्वजनिक रूपमा अनुपस्थितजस्तै देखिँदा उत्पन्न हुने राजनीतिक ‘भ्याकुम’ भने कुनै न कुनै पात्रले भरिदिन्छ। अहिलेको अवस्थामा त्यो भूमिका रवि लामिछानेले निर्वाह गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने सन्देश राजनीतिक वृत्तमा बलियो बन्दै गएको छ।

यसले अर्को प्रश्न पनि जन्माएको छ,  सरकारको वास्तविक राजनीतिक ‘फेस’ प्रधानमन्त्री बालेन हुन् कि सत्तारुढ गठबन्धनभित्र सबैभन्दा सक्रिय देखिएका रवि लामिछाने ? आगामी दिनमा प्रधानमन्त्रीले संसद, राष्ट्रपति र जनतासँगको संवादलाई कसरी अघि बढाउँछन् भन्ने कुराले नै यो प्रश्नको उत्तर दिनेछ।