नेपाल–भारत सम्बन्धको सबैभन्दा संवेदनशील विषयमध्ये एक हो सीमा विवाद। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा नेपालले विगत तीन दशकदेखि निरन्तर एउटै अडान राख्दै आएको छ– ती भूभाग नेपाली भूमि हुन् र त्यहाँ भारतीय सैन्य उपस्थिति नेपालको सार्वभौमसत्तामाथिको अतिक्रमण हो। यही अडानका आधारमा २०७४ को चुनावबाट निर्वाचित संसदले सर्वसम्मत रूपमा चुच्चे नयाँ नक्सा पारित गर्‍यो, संविधान संशोधन गरियो र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपालको दाबीलाई संस्थागत बनाइयो। 
तर अहिले रास्वपा नेतृत्वको सरकार छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह छन् । प्रधानमन्त्री भएयता बोल्दै नबोलेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आइतबार अचानक संसदमा हात उठाएर बोल्न समय मागे । विपक्षीले संसदमा प्रधानमन्त्री खोजिरहेका बेला प्रतिनिधिसभामै उभिएर प्रधानमन्त्रीले  “भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ” भन्ने विवादास्पद र असंवेदनशील अभिव्यक्ति दिए । यो अभिब्यक्ति सामान्य राजनीतिक टिप्पणी मात्र होइन, नेपालको स्थापित कूटनीतिक अडानमाथिको गम्भीर प्रश्न हो। सीमा क्षेत्रमा नेपाली र भारतीय नागरिकबीच जग्गाको भोगचलन, खेतीपाती वा आवतजावतका कारण देखिने स्थानीय समस्या एउटा विषय हो। तर राज्यस्तरमा सेना तैनाथ गरेर अर्को देशको भूभाग नियन्त्रणमा लिनु बिल्कुलै फरक विषय हो। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा नेपालको आपत्ति यही दोस्रो विषयमा हो। त्यहाँ भारतीय सुरक्षा बलको उपस्थिति छ, नेपालका नागरिकले आफ्नै भूमि स्वतन्त्र रूपमा उपयोग गर्न पाउँदैनन्, र नेपाल सरकारले निरन्तर कूटनीतिक विरोध जनाउँदै आएको छ। 
तर प्रधानमन्त्रीले आइतबार संसदमा भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाँउमा मिचेको रहेछ भनी हल्का तर तथ्यविहिन टिप्पणी गरेका कारण नेपालको स्वाधिनतालाई कमजोर बनाउने खेलमा स्वयम प्रधानमन्त्री लाग्न खोजेको देखिएको छ । यदि नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको हो भने भारतले कहिले नेपाललाई आफ्नो सेना फिर्ता लैजान कूटनीतिक नोट पठाएको छ ? भारतले कहिल्यै त्यस्तो दाबी गरेको छैन। नेपालले भने कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउन बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ। यसले दुई अवस्थाबीचको स्पष्ट भिन्नता देखाउँछ। अझ चिन्ताजनक कुरा प्रधानमन्त्रीले सीमा विवाद समाधानको सन्दर्भमा बेलायतलाई समेत जोडेर दिएको अभिव्यक्ति हो। इतिहासका नक्सा र दस्तावेज प्राप्त गर्न बेलायतसँग सहयोग लिन सकिएला, तर नेपाल–भारत सीमा विवादलाई त्रिपक्षीय विषय बनाउने संकेतले समाधानभन्दा जटिलता बढाउने जोखिम बढी हुन्छ। 
सीमा विवाद अन्ततः नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय कूटनीतिक संवादबाटै समाधान हुनुपर्ने विषय हो। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसदको सामान्य बहसमा आएको भावनात्मक प्रतिक्रिया मात्र ठान्न सकिएला। तर प्रधानमन्त्रीका शब्दहरू व्यक्तिगत टिप्पणी हुँदैनन्, ती राज्यको धारणा मानिन्छन्। विशेषगरी राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमा र सार्वभौमिकतासँग जोडिएका विषयमा प्रयोग हुने प्रत्येक शब्दको कूटनीतिक वजन हुन्छ। संसदको अभिलेखमा दर्ज हुने एउटा वाक्यले भविष्यका वार्तामा समेत प्रभाव पार्न सक्छ। नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता पाउन खोजिरहेको बेला देशकै प्रधानमन्त्रीबाट “नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ” भन्ने अभिव्यक्ति आउनु वार्तामा नेपालको नैतिक र राजनीतिक बल कमजोर बनाउने जोखिमपूर्ण कदम हो। यस्तो अभिव्यक्तिले भारतलाई तत्काल फाइदा पुग्छ कि पुग्दैन, त्यो अलग विषय हो । तर नेपालले विगतदेखि निर्माण गर्दै आएको एकीकृत राष्ट्रिय अडानमा भने यसले अनावश्यक भ्रम र दरार उत्पन्न गर्छ। लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। अझ राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको विषयमा आलोचना हुनु लोकतान्त्रिक दायित्व पनि हो। अहिले आवश्यक कुरा प्रधानमन्त्रीको आलोचना मात्र होइन, सरकारले आफ्नो आधिकारिक धारणा स्पष्ट पार्नु हो। 
नेपालले सीमा विवादबारे अहिलेसम्म लिएको अडान यथावत् छ कि छैन ? प्रधानमन्त्रीको भनाइ सरकारको आधिकारिक दृष्टिकोण थियो कि व्यक्तिगत टिप्पणी ? यसको स्पष्ट जवाफ आउनुपर्छ। सीमाको प्रश्न दल, सरकार वा व्यक्तिभन्दा माथिको राष्ट्रिय प्रश्न हो। त्यसैले यसमा प्रयोग हुने भाषा पनि उत्तिकै जिम्मेवार, तथ्यमा आधारित र कूटनीतिक रूपमा परिपक्व हुनुपर्छ। राष्ट्रिय हितको रक्षा भावनाले होइन, स्पष्ट तथ्य, एकीकृत अडान र विवेकपूर्ण कूटनीतिले गर्छ। प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले यही पाठ पुनः स्मरण गराएको छ।
नेपालले भारतको सीमा मिचेको प्रधानमन्त्रीको अभिब्यक्ति तथ्यगत रूपमा सही छैन। नेपाल र भारतबीच करिब ९८ प्रतिशत सीमा प्राविधिक रूपमा टुंगिसकेको छ। मुख्य विवाद सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जस्ता सीमित क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित छ। यही कारण प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति राजनीतिक मात्र होइन, कूटनीतिक वृत्तमा पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त भएको छ। यदि भारतले भोलि वार्ताको टेबलमा बसेर “तपाईंहरूका प्रधानमन्त्रीले त नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको स्वीकार गर्नुभएको छ” भन्यो भने त्यसको जवाफ के हुनेछ ? त्यसैले यो विषय सामान्य राजनीतिक बहसको विषय मात्र होइन। यो नेपालको बार्गेनिङ क्षमता, कूटनीतिक विश्वसनीयता र राष्ट्रिय अडानसँग जोडिएको विषय हो।
नेपालको अहिलेको जुन नक्सा छ, त्यही नै नेपालको भूगोल हो । यहाँभित्र नेपालको सार्वभौमसत्ता लागू हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसदको अभिलेखबाट हटाएर संसदसमक्ष माफी माग्न र आइन्दा यस्तो अभिव्यक्ति नदोहोर्‍याउन तत्काल सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरुन् ।