काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ उल्लेख्य रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

सरकारले कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ रु १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५९ दशमलव ८ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै पुँजीगततर्फ रु चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात् २० दशमलव ३ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड अर्थात् १९ दशमलव ९ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । प्रस्तुत बजेट चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा करिब २५ प्रतिशतले बढी रहेको सरकारले जनाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यवस्थापनका लागि सरकारले राजस्वबाट रु १४ खर्ब पाँच अर्ब ३१ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु ६१ अर्ब ७४ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । बाँकी अपुग हुने रु छ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोडमध्ये रु दुई खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड विदेशी ऋणमार्फत जुटाइनेछ ।

त्यसैगरी राजस्व र वैदेशिक सहयोगबाट नपुग हुने रु चार खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋणमार्फत व्यवस्थापन गरिने सरकारको योजना छ । आगामी आवमा रु दुई खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले खुद रु एक खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार प्रदेश सरकारका लागि रु ६१ अर्ब ५० करोड तथा स्थानीय तहका लागि रु ९० अर्ब २० करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि क्रमशः रु चार अर्ब ६० करोड र रु आठ अर्ब ९३ करोड समपूरक अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ । साथै विशेष अनुदानअन्तर्गत प्रदेशका लागि रु तीन अर्ब ८२ करोड र स्थानीय तहका लागि रु नौ अर्ब ४० करोड छुट्याइएको छ ।

सङ्घीय सरकारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा क्रमशः रु ४९ अर्ब ७२ करोड र रु दुई खर्ब छ अर्ब आठ करोड सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिनेछ । यस्तै राजस्व बाँडफाँटमार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई कुल रु एक खर्ब ७५ अर्ब उपलब्ध गराइने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी तथा विभिन्न वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा रु छ खर्बभन्दा बढी स्रोत परिचालन हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

बजेटको पूर्णपाठ यस लिंकमा हेर्न सकिन्छ । https://mof.gov.np/content/1741/budget-statement-for-the-financial-year-2083-84/