काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको Gen Z आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनले २०८२ भदौ २३ गतेको आन्दोलन स्वतःस्फूर्त रूपमा हिंसात्मक नभई क्रमशः योजनाबद्ध उक्साहट, सरकारी असंवेदनशीलता, सुरक्षा कमजोरी र भीड व्यवस्थापनको असफलताबाट विस्फोटक बनेको निष्कर्ष निकालेको छ।

आयोगले आन्दोलनको सुरुआतलाई संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकार अन्तर्गतको वैध प्रदर्शन मानेको छ। प्रतिवेदनअनुसार सामाजिक सञ्जालमाथिको सरकारी प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचारविरुद्धको असन्तोष र सुशासनको माग आन्दोलनको मुख्य कारण थियो।

तर आयोगको विश्लेषणमा आन्दोलन क्रमशः हिंसात्मक बन्नुमा विभिन्न तहका कमजोरी र योजनाबद्ध गतिविधि जोडिएको देखाइएको छ।

‘शान्तिपूर्ण आन्दोलन हाइज्याक भयो’

प्रतिवेदनले आन्दोलनमा सुरुदेखि दुई प्रवृत्ति सक्रिय रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। एउटा पक्ष शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा केन्द्रित रहेको, जबकि अर्को समूह आन्दोलनलाई हिंसात्मक दिशामा लैजान सक्रिय रहेको आयोगको भनाइ छ।

आयोगका अनुसार केही समूहले विद्यालयका डिजिटल बोर्ड र वेबसाइट ह्याक गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा उक्साहट फैलाउने, No more screens, we are on streets जस्ता सन्देश प्रचार गर्ने,‘TOB’ लेखिएको ट्याटु भएका बाइकर समूह परिचालन गर्ने, संसद् भवनतर्फ आक्रमण र आगजनी प्रयास गर्ने जस्ता गतिविधि गरेका थिए।

प्रतिवेदनले यस्ता गतिविधिलाई “योजनाबद्ध ढंगबाट शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कब्जा गर्ने प्रयास” भनेको छ।

सरकारको निर्णयले आक्रोश बढाएको निष्कर्ष

आयोगले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धलाई नै आन्दोलनको मूल ट्रिगर मानेको छ। प्रतिवेदनमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सहित सुरक्षा अधिकारीहरूले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सुझाव दिएको तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई नसुनेको उल्लेख गरिएको छ।

आयोगको निष्कर्षमा सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध नै २३ भदौको प्रदर्शनको मुख्य कारण बन्यो भन्ने आशय स्पष्ट देखिन्छ।

सुरक्षा संयन्त्रको ‘पूर्ण असफलता’

प्रतिवेदनले हिंसा बढ्नुमा सुरक्षा संयन्त्रको तयारी र समन्वय कमजोर रहेको ठहर गरेको छ। आयोगका अनुसार, सम्भावित हिंसाको पूर्वसूचना हुँदाहुँदै प्रभावकारी तयारी भएन, जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा निकायबीच समन्वय कमजोर रह्यो, भीड नियन्त्रण रणनीति असफल भयो, प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदै जाँदा नियन्त्रणको स्पष्ट कमाण्ड देखिएन।

प्रतिवेदनमा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फिल्डमा नदेखिएको समेत उल्लेख गरिएको छ।

‘अत्यधिक बल प्रयोगले स्थिति झन् विस्फोटक बनायो’

आयोगले सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गरेको बललाई “असमानुपातिक” भनेको छ। प्रतिवेदनअनुसार, घुँडामुनि रबर गोली चलाउन निर्देशन दिइएको भए पनि सुरक्षाकर्मीले जथाभावी घातक हतियार प्रयोग गरे,सावधानीबिनै गोली चलाइयो, त्यसले ठूलो मानवीय क्षति निम्त्यायो।

आयोगले सुरक्षा अधिकारीहरूलाई मानवअधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार देखाउँदै कारबाही सिफारिससमेत गरेको छ।

आन्दोलनपछि देशव्यापी हिंसा

प्रतिवेदनले २४ भदौको घटनालाई “आपराधिक उद्देश्यसहितको संगठित हिंसा” को रूपमा विश्लेषण गरेको छ। सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन, निजी घर, व्यापारिक प्रतिष्ठान र सरकारी संरचनामाथि आक्रमण, आगजनी र तोडफोड भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ।

आयोगका अनुसार, राजनीतिक आस्थाका आधारमा व्यक्तिमाथि हमला, निजी सम्पत्तिमा आगजनी, एम्बुलेन्स र आयोगकै अनुगमन टोलीमाथि आक्रमण जस्ता घटनाले आन्दोलनलाई पूर्ण रूपमा हिंसात्मक मोडमा पुर्‍याएको थियो। समग्रमा आयोगले २३ भदौको घटना केवल भीड नियन्त्रण असफलता नभई सरकारी निर्णयको असंवेदनशीलता, सामाजिक सञ्जालमार्फत योजनाबद्ध उक्साहट, सुरक्षा संयन्त्रको कमजोर तयारी, र अत्यधिक बल प्रयोग एकसाथ जोडिँदा राष्ट्रिय संकटमा परिणत भएको निष्कर्ष निकालेको छ।