.jpg)
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा यतिबेला एउटा असामान्य संसदीय टकरावको केन्द्र बनेको छ । एकातिर सदनको मर्यादा, नियमावली र प्रक्रियालाई टेकेर बैठक सञ्चालन गर्न खोजिरहेका सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल छन्, अर्कोतिर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र मन्त्रीहरूलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्ने मागसहित लगातार विरोधमा उत्रिएको श्रम संस्कृति पार्टी ।
यो विवाद अब सामान्य संसदीय असन्तुष्टिभन्दा माथि पुगिसकेको संकेत बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले दियो । सभामुख अर्यालले पहिलोपटक खुला रूपमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३० उल्लेख गर्दै सांसद हर्कराज राई ‘हर्क साम्पाङ’ लाई व्यवहार सच्याउन चेतावनी दिए । संसदीय भाषामा यो केवल ‘ध्यानाकर्षण’ होइन, अनुशासनात्मक कारबाहीतर्फको औपचारिक संकेत मानिन्छ ।
केही दिनयता श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरू पर्चा बोकेर उठ्ने, मन्त्री बोलिरहेका बेला अवरोध गर्ने र तत्काल प्रश्नोत्तरको माग राख्ने शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । सभामुखले बारम्बार बस्न आग्रह गर्दा पनि उनीहरू रोकिएका छैनन् ।
बुधबारको बैठकमा त स्थिति अझ पेचिलो बन्यो । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले जवाफ दिएपछि हर्क साम्पाङ उठेर थप प्रश्न गर्न खोजे । सभामुखले अहिले प्रश्नोत्तरको व्यवस्था छैन भन्दै रोके । त्यसपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले बोल्न थालेपछि फेरि श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरू उभिएर विरोधमा उत्रिए ।
सभामुख अर्यालले त्यसपछि कडा स्वरमा चेतावनी दिए, तीनचोटि रुलिङ गरिसकेको छु । माननीय सदस्यहरू संविधान, कानुन र नियमावलीभन्दा फरक व्यवहार गरिरहनुभएको छ । मर्यादाविपरीत अभद्र व्यवहार भइरहेको छ । सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २० को खण्ड ‘झ’ र नियम २१ को खण्ड ‘क’ समेत उल्लेख गरे । ती व्यवस्थाअनुसार बोलिरहेको सदस्यलाई बाधा पुर्याउने, बैठकमा अव्यवस्था सिर्जना गर्ने वा सभामुखको अनुमति बिना बोल्ने कार्य संसदीय मर्यादाविपरीत मानिन्छ ।
तर चेतावनीपछि पनि हर्क साम्पाङ पछि हट्ने मनस्थितिमा देखिएनन् । बरु संसद् भवन परिसरमै उनले खुला चुनौती दिए, सरकार जिम्मेवार नहुँदासम्म विरोध जारी रहन्छ । पाँच वर्षसम्म पनि गर्छौँ । निलम्बन गर्नुपर्छ भने गर्नुस्, हामी तयार छौँ ।
अब सक्रिय हुन सक्छ ‘नियम ३०’ को श्रृंखला
संसदीय वृत्तमा अहिले चासोको विषय बनेको छ, सभामुखले नियम ३० उद्धृत गर्नु केवल औपचारिक चेतावनी हो कि निलम्बनको पूर्वतयारी ?
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था क्रमशः चेतावनी, निष्कासन र निलम्बनसम्म जाने गरी बनाइएको छ । नियम ३० ले सभामुखलाई ‘अभद्र व्यवहार गर्ने सदस्यलाई चेतावनी दिन’ अधिकार दिएको छ ।
त्यसको पालना नगरे नियम ३१ अनुसार सदस्यलाई बैठक कक्षबाट बाहिर जान आदेश दिन सकिन्छ । यदि त्यसपछि पनि अवज्ञा वा अवरोध जारी रहे नियम ३२ अन्तर्गत सभामुखले सांसदको नाम तोकेर निलम्बन प्रस्ताव अघि बढाउन सक्छन् । यो व्यवस्था प्रयोग भए सांसद बढीमा १५ दिनसम्म सदन र समितिबाट निलम्बित हुन सक्छन् ।
अझ नियम ३३ ले ध्वंसात्मक गतिविधि वा बल प्रयोग भए तत्काल निष्कासन र क्षतिपूर्तिसमेतको बाटो खोल्छ । संसदीय अभ्यासमा यी व्यवस्था कमै प्रयोग भएका छन् । त्यसैले सभामुखको पछिल्लो चेतावनीलाई संसद्को अनुशासन र प्रतिरोध राजनीतिबीचको निर्णायक मोडका रूपमा हेरिएको छ ।
हर्कको तर्क : पर्चा देखाउन नपाइने कहाँ लेखिएको छ ?
श्रम संस्कृति पार्टी भने आफूहरूलाई ‘अमर्यादित’ भन्न नहुने दाबी गर्छ । हर्क साम्पाङको प्रश्न छ- पर्चा बोकेर जान पाइँदैन भनेर नियमावलीमा कहाँ लेखिएको छ ? देखाइदिनुस् । उनको मुख्य आरोप प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संसद्प्रति उत्तरदायी नभएको हो । गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीसँगै रहेकाले उठाइएका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री स्वयंले दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार विवादको मूल गाँठो ‘स्पष्टीकरण सोध्ने अभ्यास’ मा छ । मन्त्रीहरूले आकस्मिक, विशेष वा शून्य समयमा दिएको जवाफमाथि तत्काल प्रतिप्रश्न गर्ने संसदीय अभ्यास नेपालमा अहिलेसम्म स्थापित छैन । तर श्रम संस्कृति पार्टी त्यसलाई संसदीय अधिकारको प्रश्नका रूपमा उठाइरहेको छ ।
संसद्मा नयाँ शैलीको प्रतिरोध
हर्क साम्पाङको संसदीय शैली परम्परागत दलहरूभन्दा फरक छ । सडक आन्दोलनबाट उदाएका उनी संसद्मा पनि आन्दोलनकै भाषा, दबाब र प्रतीकात्मक प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् । तर संसद् आन्दोलनको स्थल मात्र होइन, प्रक्रियाको संस्था पनि हो । यही बिन्दुमा अहिले सभामुख र श्रम संस्कृति पार्टी आमनेसामने उभिएका छन् ।
सभामुख अर्यालले नियमावलीको रक्षा गर्ने कि राजनीतिक लचकता अपनाउने ? हर्क साम्पाङले प्रतिरोधलाई संसदीय सीमाभित्र राख्ने कि टकरावलाई अझ तीव्र बनाउने ? अबको केही बैठकले त्यसको उत्तर दिनेछ । तर एउटा कुरा स्पष्ट छ, प्रतिनिधिसभाभित्र अहिले केवल नाराबाजी चलिरहेको छैन, संसदीय मर्यादा र प्रतिरोधको सीमारेखामाथि प्रत्यक्ष संघर्ष भइरहेको छ ।
