काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा लाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि संवैधानिक परिषद्‌भित्र मतभेद देखिएको छ। परिषद्का सदस्य तथा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे ले उक्त निर्णयमा लिखित असहमति जनाएका हुन्।
बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले क्षमता, दक्षता र न्यायिक विज्ञताका आधारमा शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। तर परिषद्का दुई सदस्यले सर्वोच्च अदालतमा कायम वरिष्ठताको परम्परा मिचिएको भन्दै फरक मत राखेका हुन्।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालले वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने स्थापित अभ्यासलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै आफूहरूले लिखित असहमति जनाएको बताए।
‘प्रधानन्यायाधीशमा वरिष्ठ न्यायाधीश सिफारिस गर्ने अभ्यास थियो। अहिले त्यो परम्परा र विधि हठात् मिचेर चौथो नम्बरको न्यायाधीशलाई सिफारिस गर्ने निर्णयमा सहमति जनाउन सकिएन,’ उनले बताएका छन्।
दाहालका अनुसार परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले न्याय सम्पादन क्षमता मात्र नभई प्रशासनिक दक्षता र विषयगत विज्ञताका आधारमा पनि शर्मालाई अघि सार्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। तर आफूहरूले विधि, प्रक्रिया र संस्थागत परम्परालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
सिफारिस भएका डा। मनोजकुमार शर्मा सर्वोच्च अदालतको रोलक्रममा चौथो स्थानमा छन्। कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा वरिष्ठ न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरि फुयाल भन्दा पछाडि रहेका शर्माको नाम प्रस्ताव भएपछि न्यायिक वृत्तमा समेत बहस सुरु भएको छ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई छाडेर रोलक्रमको चौथो क्रममा रहेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको यो पहिलो घटना हो। संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएमा शर्मा नेपालको ३३ औँ प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्।
६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका शर्मा अनुमोदित भएमा करिब पूरा ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रहनेछन्। ४ असार २०२७ मा पर्सामा जन्मिएका उनी ३ असार २०९२ मा ६५ वर्ष पुग्ने भएकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार वैशाख २०८९ सम्म पदमा रहने सम्भावना छ।