काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन्। बिहीबार बसेको न्यायपरिषद् बैठकले उनलाई प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशका रूपमा अघि सारेको हो। संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएमा उनी नेपालको ३३ औँ प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्।

यो सिफारिससँगै नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक वरिष्ठताको परम्परा तोडिएको छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा प्रायः वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई अघि सारिने अभ्यास रहँदै आएको भए पनि यसपटक रोलक्रमको चौथो स्थानमा रहेका शर्मालाई प्रस्ताव गरिएको हो। कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा वरिष्ठ न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरि फुयाल भन्दा पछिल्लो वरियतामा रहेका शर्माको नाम संवैधानिक परिषद्ले अघि बढाएको हो।

डा. मनोज शर्मा ६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा उनले करिब पूरा ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल पाउनेछन्। ४ असार २०२७ मा पर्सामा जन्मिएका उनी ३ असार २०९२ मा ६५ वर्ष पुग्ने भएकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार त्यसबेलासम्म पदमा रहनेछन्। यसअनुसार उनी वैशाख २०८९ सम्म प्रधानन्यायाधीश रहने सम्भावना छ।

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि भने कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले पूरा ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन्। त्यस अर्थमा शर्माले पूर्ण कार्यकाल पूरा गरे नेपालको न्यायिक नेतृत्वमा दीर्घकालीन स्थायित्व आउने अपेक्षा गरिएको छ।

शर्माले नेपाल ल क्याम्पस बाट कानुनमा स्नातक तथा भारतको पुने विश्वविद्यालय बाट कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। श्रम कानूनसम्बन्धी विषयमा उनले विद्यावारिधिसमेत गरेका छन्।

उनले पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा पनि काम गरेका थिए। पछि अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था हटाइएपछि उनी अवकाशमा परेका थिए। त्यसपछि चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश रहेका बेला उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका थिए र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अनुमोदित भएका थिए।

संवैधानिक परिषद्ले डा शर्माको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गर्दा परिषद् सदस्यका रुपमा रहेका राष्टिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रतिनिधिसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदाम्बेले भने लिखित रुपमा नै निर्णय प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै फरक मत लेखेका छन् ।