काठमाडौं । मन्त्रीपरिषद्ले सिफारिस गरेको र राष्ट्रपति कार्यालयमा ‘होल्ड’ गरिएको अध्यादेशका बारेमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीसँगै छलफल गर्ने भएका छन् । विगत सरकारले सिफारिस गरेको र राष्ट्रपति कार्यालयले फिर्ता पठाएको र होल्ड गर्दाका प्रावधानसँग मिल्दोजुल्दो व्यवस्था राखेर फेरि अध्यादेश सिफारिस भएर आएका कारण राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँगै छलफल गर्न लागेका हुन् । 

राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार, आज (शुक्रबार) बेलुकी वा भोलिसम्म यस विषयमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग छलफल गर्न लागेका हुन् । खासगरी राष्ट्रपति पौडेलको सरकारले सिफारिस गरेको अन्य अध्यादेशमा भन्दा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा मात्रै चासो देखिएको छ । 
दुई चरणमा गरेर ६ अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेपनि त्यसमध्येको दुई अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरिसकेका छन् । अन्य केही जारी गर्ने तयारीमा रहेपनि संवैधानिक परिषद्सम्वन्धी अध्यादेशमा भने उनको गम्भिर चासो देखिएको हो । 

उक्त अध्यादेशमा विगतमा यस अगाडीका सरकारले त्यस्तै प्रावधान राखेर पठाउँदा आफैले होल्डमा राखेकोले अहिले त्यही प्रावधान समेटिएको अध्यादेश  जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने असमञ्जसमा राष्ट्रपति परेका हुन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग शुक्रबार छलफल गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको तयारी छ । यसै विषयमा बिहीबार परामर्शका लागि ६ जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरू भीमार्जुन आचार्य, टीकाराम भट्टराई, बद्रीबहादुर कार्की, महादेव यादव, रमण श्रेष्ठ र पूर्णमान शाक्य शीतल निवास पुगेका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले एउटै संस्थाबाट यसअघि दुई पटक फिर्ता गरिएकै प्रकृतिको अध्यादेश पुनः आएपछि त्यसलाई स्वीकार गर्ने आधार के हुन सक्छन् भन्नेबारेमा संविधानविद्हरूसँग सुझाव मागेका थिए । यस्तो अवस्थामा आफ्नो संवैधानिक दायित्व, विशेषाधिकार र स्थापित नजिरबीच कसरी सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने चासो पनि राष्ट्रपतिको थियो ।
०००