काठमाडौं । संसद् छल्दै अध्यादेश ल्याएको भन्दै चौतर्फी आलोचना बढेपछि सरकारले अन्ततः आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएका अध्यादेशबारे लामो समय मौन रहेको सरकारका तर्फबाट बुधबार साँझ प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालमार्फत स्पष्टिकरण आएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने र प्रशासनिक तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित विभिन्न अध्यादेश सिफारिस गरिएको जनाएको छ। यसअन्तर्गत संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिएको छ, जसले संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने सरकारको दाबी छ।

सहकारी क्षेत्र सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ संशोधनमार्फत साना बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीका पीडितलाई राहत दिने व्यवस्था अघि सारेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई कडाइका साथ नियमन गरिनेछ भने ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गरी पीडितलाई तत्काल बचत फिर्ता गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यसैगरी, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थामा देखिएका संरचनात्मक समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिएको छ। साथै, भूमि व्यवस्थापन, नापी, मालपोत, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, निजामती र बिमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित करिब २० वटा ऐन संशोधनमार्फत सेवा प्रवाहमा देखिएका अवरोध हटाउने योजना सरकारको छ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई समयसापेक्ष र छिटो बनाउने उद्देश्यसहित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि सिफारिस गरिएको छ। यसले विकास निर्माणका काममा देखिने ढिलासुस्ती कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै विभिन्न स्थानमा राजनीतिक नियुक्ति लिएका सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न पनि अध्यदेश ल्याइएको छ । उक्त अध्यादेशमार्फत अघिल्लो सरकारले राजनीतिक रूपमा नियुक्त गरेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने तयारी गरिएको छ। नयाँ सरकार गठनपछि पनि पद नछाड्ने र अदालतमार्फत पुनर्बहालीको प्रयास हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो व्यवस्था आवश्यक भएको सरकारको तर्क छ।

सरकारले यी सबै अध्यादेशहरू सुधारमुखी र प्रणालीगत परिवर्तनका लागि ल्याइएको दाबी गरे पनि विपक्षी दल र सरोकारवालाहरूले भने संसद् छल्ने प्रवृत्तिको निरन्तरता भएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। अध्यादेशमार्फत व्यापक कानुनी संशोधन ल्याइनुले शासन प्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कमजोर हुने चिन्ता समेत व्यक्त गरिएको छ।
सरकारले भने तत्काल सुधारका लागि अध्यादेश अपरिहार्य भएको तर्क गर्दै कार्यान्वयनमा गएपछि यसको प्रभाव देखिने दाबी गरेको छ। अब यी अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिबाट जारी हुने वा नहुने भन्ने विषय राष्ट्रपतिको हातमा पुगेर अड्किएको छ ।