काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र पछिल्लो कार्यविभाजनले नयाँ बहस र असन्तुष्टि जन्माएको छ। विशेषगरी प्रदेश इन्चार्जहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा गैर–माओवादी धारका नेताहरूको वर्चस्व देखिएको भन्दै पूर्व माओवादी समूह असन्तुष्ट बनेको छ।
पार्टीले सोमबार गरेको कार्यविभाजनअनुसार सातै प्रदेश र दुई गैर–भौगोलिक प्रदेश गरी ९ क्षेत्रमा इन्चार्ज तोकेको छ। कोशीमा राजेन्द्र राई, मधेसमा महिन्द्र राय यादव, बागमतीमा गंगालाल तुलाधर, गण्डकीमा श्रीनाथ बराल, लुम्बिनीमा चक्रपाणि खनाल, कर्णालीमा चन्द्रबहादुर शाही र सुदूरपश्चिममा भीम रावल लाई जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यस्तै, उपत्यका विशेष प्रदेशमा हितमान शाक्य र सम्पर्क समन्वय प्रदेशमा यशोदा सुवेदी लाई इन्चार्ज बनाइएको छ।
तर, यस बाँडफाँडले पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलनको प्रश्न उठाएको छ। ९ मध्ये अधिकांश प्रदेश इन्चार्ज पूर्व एकीकृत समाजवादी धारसँग निकट रहेका नेताहरूलाई दिइएको भन्दै पूर्व माओवादी धारले असन्तुष्टि जनाइरहेको छ। कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा नियुक्त इन्चार्जहरू एकीकृत समाजवादी पृष्ठभूमिका हुन् । पूर्व माओवादी धारका एक जनाले भूगोल र दुई जनाले गैह भूगोल प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन् । पूर्व माओवादी धारका चक्रपाणि खनाल (लुम्बिनी), हितमान शाक्य (उपत्यका) र यशोदा गुरुङ (सम्पर्क विशेष)को जिम्मा पाएका छन् । 

प्रदेश संयोजकको जिम्मेवारीमा भने अधिकाशंमा पूर्व माओवादी धारका नेताहरुले जिम्मेवारी पाएका छन् । कोशी प्रदेश कमिटी संयोजकमा हर्क नेम्वाङ, मधेशमा राजु खड्का, बाग्मतीमा सरल सहयात्री, गण्डकीमा गायत्री गुरुङ र लुम्बिनीमा अब्दुल हुसेन खान, कर्णालीमा  विमला केसी, सुदूरपश्चिममा हरिराम चौधरी, उपत्यका विशेष प्रदेश संयोजकमा विष्णु लामिछाने र सम्पर्क संयोजकमा तारानाथ दाहाल तोकिएका छन् । 
यसमध्ये कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक तोकिएका नेताहरु पूर्व माओवादी धारका हुन् । त्यस्तै लुम्बिनी, उपत्यका विशेष र सम्पर्क विशेषका संयोजक तोकिएकाहरु भने पूर्व एकीकृत समाजवादी धारका नेताहरु हुन् । 
प्रदेश इन्चार्जमा एउटा धारका नेताले जिम्मेवारी पाउँदा प्रदेश संयोजक अर्काे धारका नेताले जिम्मेवारी पाएका छन् ।  प्रदेश संयोजक एउटा धारकाले पाउँदा प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी अर्काे धारले पाएका छन् । यधपी, कार्यकर्ता विहिन पार्टीका नेतामात्र जमघट गराएर त्यस्ता नेताहरुलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको भन्दै असन्तुष्टि भने चुलिँदो छ ।

पूर्व माओवादी समूहका अनुसार संगठन निर्माणमा लामो समयदेखि सक्रिय र जनआधार भएका नेताहरूलाई पाखा पारिएको छ। उनीहरूको दाबी छ- जिम्मेवारी दिने क्रममा संगठनात्मक योगदानभन्दा समूहगत समीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
यो असन्तुष्टि प्रदेश इन्चार्जमै सीमित छैन। केन्द्रीय तहका महत्वपूर्ण विभागहरू विशेषगरी संगठन र विदेश विभागमा समेत प्रभाव विस्तार गर्ने प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। संगठन विभागमा वर्षमान पुनलाई जिम्मेवारी दिने गरी अगाडी सारिएको प्रस्तावमा एकीकृत समाजवादीका नेताहरु र खासगरी वामदेव गौतमले आफुलाई उक्त जिम्मेवारी दिनुपर्ने अड्को थापेका छन् । 
एकीकृत समाजवादीका नेताहरुको जुनकुनै जिम्मेवारीमा दावी बढाउनु र संगठनात्मक आधार भने नदेखिनुले र संगठनमा भिजेका पूर्व माओवादी धारका नेताहरुले भने जिम्मेवारी नपाउनु र असन्तुष्टि बढ्नुले शक्ति असन्तुलनले पार्टी एकतामा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। नेकपा गठनको मूल उद्देश्य विभिन्न धारबीच एकता र शक्ति समायोजन भए पनि व्यवहारमा भने एक पक्षको प्रभाव बढ्दै गएको सन्देश जानुले आन्तरिक द्वन्द्व बढाउने खतरा देखिन्छ।
विशेषगरी, प्रदेश संरचना पार्टी संगठनको आधारस्तम्भ मानिने भएकाले त्यहाँको नेतृत्व चयनमा देखिएको असन्तुलनले तल्लो तहसम्म असन्तुष्टि फैलिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
यदि नेतृत्व तहले समयमै संवाद र समन्वयको पहल नगरे, यो विवादले पार्टीभित्र गुटीय ध्रुवीकरणलाई थप बल पुर्‍याउने र आगामी राजनीतिक रणनीतिमा समेत असर पार्ने देखिन्छ।