काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नयाँ निर्वाचन परिणाम आएर संसदको शपथ लिएको झण्डै एक महिनापछि बल्ल संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएको हो । 

प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले आफनो दल नेता छान्न ढिलाई गरेका कारण संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको थिएन ।  
संविधानको धारा २८४ ले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश (हाल कार्याबाहक प्रधानन्यायाधीश), प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको यो ब्यवस्थाका आधारमा परिषद्मा अहिले अध्यक्षका रुपमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) छन् । त्यस्तै सदस्यका रुपमा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त रहेको र कार्यबाहक प्रधानन्यायाधीशका रुपमा वरिष्ठतम न्यायाधीस सपना प्रधान मल्लले नेतृत्व सम्हालिरहेकाले मल्ल, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदाम्बे र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुर रहेका छन्  ।

प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न भने कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्य हुन्छन् । मल्ल प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसका लागि भने संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी हुन पाउने छैनन । 
परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश, महालेखा परीक्षक र १२ वटा संवैधानिक आयोगका ६० जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छ ।
संवैधानिक परिषद्को पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुन्छ ।