काठमाडौं । तीन दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री समीर पल कपुरले नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लगायतसँग भेट गरेका छन् । 
यी भेट राजनीतिक भेट हुन् । यस आलावा उनले उधोगी ब्यवसायी लगायतसँग पनि अलग भेट गरेका छन् ।  नेपालमा फागुन २१ को चुनाव पछि नयाँ सरकार निर्माण भएपछि नेपाल भ्रमण गर्ने उनी नै पहिलो उच्च अधिकारी हुन् । 
उनी सोमबार काठमाडौं ओर्लिएका थिए । नयाँ सरकारपछि दुई देशबीचको सम्वन्ध, नेपालको नयाँ सरकारको प्राथमिकताका बारेमा सुष्म अध्ययन गर्न आएका अमेरिकी साहायक मन्त्री कपुरले खासगरी परराष्ट्रमन्त्री वाग्लेसँग र अर्थमन्त्री खनालसँगको भेटमा दुईपक्षिय लगानी, नेपालको सरकारका प्राथमिकताका क्षेत्रका अतिरिक्त एउटा भूराजनीतिक संवेदनशीलताको प्रश्नमा पनि अमेरिकाको गम्भिर चासो रहेको सन्दर्भ उठाएका थिए । त्यो हो – तिब्बती शरणार्थीका विषय । 

नेपाल एक चीन नितिप्रति प्रतिवद्द रहेको र तिब्बती शरणार्थीका विषयमा उत्तरी छिमेकी मुलुक चिनले राखिरहेको गहिरो चासोका बीच कपुरले पनि यस विषयमा नेपाल सरकारको धारणा बुझने प्रयास गरेका थिए ।
चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले नेपाल सरकारका मन्त्रीहरुलाई भेटी खासगरी गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई गत साता मात्रै भेटेर तिब्बती शरणार्थी, ताइवान झन्डा प्रकरण र तिब्बती नेताको शपथ समारोहमा नेपाल सरकारको सहभागिता हुने–नहुने  विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरेका थिए । चिनियाँ राजदूतले एक साता अगाडी मात्रै तिब्बती शरणार्थीहरुका गतिविधिमा कडाई गर्न कडा शब्दमा आग्रह गरिरहेका बेला अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री समीर पल कपुरले पनि तिब्बती शरणार्थाीका विषय उठाएका छन् । 

नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतले उठाएको तिब्बती शरणार्थीका  विषय र अमेरिकी अधिकारीले उठाएको तिब्बती शरणार्थीका विषय परस्पर विरोधी खालका छन् । चिन तिब्बती शरणार्थीलाई नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चीनविराधी गतिविधि हुन नदिन कडाई गर्नुपर्ने अडानमा छ । तर, अमेरिका तिब्बतीहरुको दर्ता, परिचयपत्र आदी नेपाल सरकारले उदार भएर सहयोग गर्नुपर्ने लविङमा छ । 

चिनियाँ राजदूतले तिब्बत र ताइवानसम्बन्धी गतिविधिबाट टाढा रहन नेपाललाई दबाब नै बढाईरहेका बेला अमेरिकी अधिकारीले फेरि तिब्बतीका सवालमा नेपाल सरकारले सहयोग गरिदेओस भनी दवाव बढाएका छन् । 

चिनियाँ पक्षले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूको दर्ता स्थिति अहिले के छ रु नेपाली भूमिमा रहेका तिब्बतीहरूका पृथकतावादी गतिविधि बढ्न खोजिरहेका छन् । टिओबीका गतिविधि, दलाई लामा र उनको सरकारको नेपाल सरकारलाई आएको बधाई सन्देश र आगामी मे २७ मा भारतको धर्मशालामा हुने केन्द्रीय तिब्बती प्रशासनका प्रमुख ९सिक्योंग० पेन्पा छेरिङको दोस्रो पाँच वर्षे कार्यकालको शपथमा निम्तो आए नेपाल सरकारको सहभागिता के हुन्छ रु नेपाल सरकारको कुनै पनि तहको सहभागिता त्यस्तो कार्यक्रममा नहोस् भनेर चिनियाँ पक्षले दवाव वढाएको छ । 

चिन नेपाललाई पश्चिमाहरुले तिब्बती शरणार्थीको प्रकरण उठाएर पृथकताबादी गतिविधि बढाउन खोजिरहेको बुझाईमा छ । जसकाकारण नेपालको भूमि प्रयोग हुन नदिन उसले नेपाल सरकारलाई बेला बेला सर्तक गराईरहेको छ । 

तर अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री समीर पल कपुरले भने अर्थमन्त्री वाग्ले, परराष्टमन्त्री खनाल र रास्वपाका सभापति लामिछानेसँगको भेटमा तिब्बती शरणार्थीहरुको दर्ता प्रक्रिया सहज बनाउन, शरणार्थीहरूलाई परिचयपत्र जारी गर्न दवाव बढाएको छ । तिब्बती शरषार्थीले दर्ता परिचय पाएर करको दायरामा आऊन्, शरणार्थी समुदायले व्यवसाय गर्न, बैंक खाता खोल्न, नर्सिङ शिक्षामा पहुँच गर्न र आर्थिक गतिविधिहरूमा संलग्न हुन पाउन भन्ने गरी कपुरले दर्ता प्रक्रिायलाई सहज बनाउन दवाव बढाएका छन् । 

यसले पनि नेपाल चिन र अमेरिकाको भूराजनीतिक  स्वार्थको केन्द्रमा पर्ने जोखिम बढाएको छ ।