काठमाडौं / प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली मस्यौदा समितिले सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई बुझाएको संशोधित नियमावलीले संसद्, संसदीय समिति र सांसदहरूको अधिकार क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ। विशेषगरी ‘नियम २५९’ को थप व्यवस्थाले प्रचलित अन्य कानुनमाथि नै नियमावलीलाई विशेष कानुनसरह लागू गर्ने प्रावधान राखिएको छ।

यो प्रावधानलाई राजनीतिक वृत्तमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित विगतको घटनाक्रमसँग जोडेर हेरिएको छ।

नियमावली नै ‘विशेष कानुन’

नयाँ नियमावलीको नियम २५९ मा उल्लेख छ- “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यका हकमा यो नियमावली संघीय कानुनका रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ।”

यसले सांसदहरूको हकमा अब साधारण ऐनभन्दा नियमावली नै प्राथमिक हुने स्पष्ट संकेत गर्छ। थप रूपमा, उपदफा २ ले यसलाई सांसदहरूको ‘विशेषाधिकार’का रूपमा परिभाषित गरेको छ।

मस्यौदा समितिका अनुसार यो प्रावधान संविधानले व्यवस्थापिकालाई दिएको अधिकारको व्याख्या मात्र हो। तर यसले व्यवहारमा भने अन्य ऐन विशेषगरी भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन सांसदको हकमा कसरी लागू हुने भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

सभामुखलाई अन्तिम अधिकार

नियम २६० अनुसार नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार सभामुखमा निहित हुनेछ र उनको निर्णय अन्तिम मानिनेछ। त्यस्तै, नियम २६१ ले यसअन्तर्गत हुने कामकारबाहीलाई संसद्को ‘आन्तरिक प्रक्रिया’ मानेको छ, जसमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले संसदीय स्वायत्ततालाई बलियो बनाउने दाबी गरिएको भए पनि न्यायिक समीक्षा सीमित हुने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।

निलम्बनको पुरानै मापदण्ड, तर नयाँ सन्दर्भ

सांसद निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था भने नियम २४७ (पूर्व १४७) मा यथावत राखिएको छ। जसअनुसार :

• तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय हुनसक्ने फौजदारी मुद्दामा
• अभियोगपत्र दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा

मात्र सांसद निलम्बन हुनेछन्।

अर्थात्, केवल मुद्दा दर्ता भएको आधारमा होइन, थुनामा रहेको अवस्थामा मात्रै निलम्बन हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

‘रवि लामिछाने केस’पछि आएको स्पष्टता

विगतमा रवि लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएपछि तत्कालीन सभामुखले उनलाई निलम्बन गरेका थिए। त्यो निर्णय सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा २२ मा आधारित थियो, जसले मुद्दा दर्ता भएलगत्तै सार्वजनिक पदधारी स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ।

तर नयाँ नियमावलीको नियम २५९ ले यस्ता ऐनभन्दा पनि नियमावलीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेपछि अब त्यस्तो अवस्थाको व्याख्या फरक ढंगले हुन सक्ने देखिन्छ।

अब के हुन्छ?

नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि :

• केवल अभियोग लागेकै आधारमा सांसद निलम्बन हुने सम्भावना घट्ने
• थुनामा नरहेको अवस्थामा सांसदले काम गर्न पाउने
• निलम्बन सम्बन्धी निर्णयमा सभामुखको भूमिका निर्णायक हुने

जस्ता प्रभाव देखिन सक्छन्।

रास्वपाका सांसदहरू भने यो व्यवस्थाले कानुनी स्पष्टता दिएको दाबी गर्छन्। उनीहरूका अनुसार अब सांसदसम्बन्धी विवादमा ‘पछिल्लो र विशेष कानुन’का रूपमा यही नियमावली लागू हुनेछ।

बहसको विषय

नियमावलीले संसद्को अधिकार क्षेत्रलाई स्पष्ट र सशक्त बनाउने प्रयास गरेको देखिए पनि यसले अन्य प्रचलित कानुनको प्रभाव सीमित पार्ने र न्यायिक परीक्षणको दायरा खुम्च्याउने सम्भावनाबारे बहस सुरु भएको छ।

अब यो नियमावली संसद्बाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आएपछि मात्रै यसको वास्तविक प्रभाव स्पष्ट हुने देखिन्छ।