काठमाडौं । हिरासतमा रहेका पूर्वमन्त्री दीपक खड्काको पक्राउ र थुनासम्बन्धी प्रक्रिया नै गैरकानुनी ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले अनुसन्धान निकायहरूले अपनाएको प्रक्रिया ‘उचित विधिसम्मत नभएको’ निष्कर्ष निकाल्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको हो।

कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले खड्कालाई पक्राउ गर्दा प्रयोग गरिएको कानुनी आधार र त्यसपछिका म्याद थपका निर्णयहरू दुवैमा गम्भीर त्रुटि रहेको ठहर गरेको छ। अदालतका अनुसार, उनलाई हिरासतमा राख्दा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको देखिएन र पक्राउ पूर्जीसमेत कानूनअनुसार जारी भएको पुष्टि भएन।

सर्वोच्चले ‘जरुरी पक्राउ पूर्जी’ को प्रयोगमै प्रश्न उठाएको छ। यस्तो पूर्जी अत्यावश्यक अवस्थामा, जस्तै अभियुक्त भाग्न सक्ने वा प्रमाण नष्ट हुने जोखिम भएमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि खड्काको हकमा त्यस्तो अवस्था पुष्टि नभएको अदालतको भनाइ छ। साथै, उक्त पूर्जी स्वीकृत गर्दा जिल्ला अदालतले पनि पर्याप्त आधार परीक्षण नगरेको ठहर गरिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा समेत खड्काविरुद्ध कुनै स्पष्ट आपराधिक पृष्ठभूमि वा कसूर पहिचान नभएको देखिएको भन्दै अदालतले ‘कसूर नै नदेखिएको अवस्थामा हिरासतमा राख्नु न्यायोचित हुँदैन’ भनेको छ।

म्याद थप प्रक्रियामा पनि त्रुटि देखिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले ललितपुर जिल्ला अदालतबाट म्याद थप लिँदा खड्कालाई अदालतमा उपस्थित नगराएको र सोबारे जानकारीसमेत नदिएको विषयलाई सर्वोच्चले गम्भीर रूपमा लिएको छ। हिरासत आवश्यक पर्ने ठोस आधारसमेत आदेशमा उल्लेख नभएको अदालतको ठहर छ।

अदालतले राजस्व चुहावट ऐनअनुसार पक्राउ गरिएको दाबीसमेत कमजोर रहेको संकेत गरेको छ। आदेशमा खड्काको बयानसमेत लिइएको नदेखिएको र सम्बन्धित कानुनी प्रावधानअनुसार पक्राउको अवस्था स्थापित नभएको उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, आरोपको प्रकृति नै हिरासतबाहिर बसेर अनुसन्धान गर्न सकिने खालको रहेको भन्दै सर्वोच्चले थुनामा राख्नु आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। साथै, राजस्वसम्बन्धी कसूरमा पछिल्लो कानुनी व्यवस्थाअनुसार विगो र जरिवाना तिरेर मिलापत्रको विकल्प रहेकोतर्फ पनि अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

अदालतले खड्कालाई तत्काल रिहा गर्न आदेश दिए पनि उनीमाथि केही शर्त भने कायम राखेको छ। विदेश जानु परे सम्बन्धित अदालतबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्दै सर्वोच्चले रिहा आदेश जारी गरेको हो।