काठमाडौं ।  नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि एउटा गम्भीर समस्या थियो - दल फरक, घोषणापत्र फरक, तर शासनमा आएपछि कार्यान्वयन शून्य। दलहरुका फरक फरक घोषणापत्रका राम्रा पक्ष एकीकृत गर्ने काम पनि यस अघि कहिल्यै भएका थिएनन । तर अहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटै राजनीतिक दलका घोषणापत्र समेटेर १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदा तयार पारेको छ।
यस्तो खालको राजनीति सम्भबत पहिलो पटक देखिएको छ । 
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित गरेको १०० दिने कार्यसूचीको तेस्रो बुँदामा सबै दलका घोषणापत्रका कार्यान्वयनयोग्य विषयहरू समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र बनाउने उल्लेख गरिएको थियो । 
त्यही आधारमा बालेन नेतृत्वको सरकारले आज (मंगलबार) १८ बुँदामा केन्द्रीत गरेर त्यस्तो प्रतिवज्ञतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो । यसमा राजनीतिक दलहरुलाई आगामी १० गतेभित्र राय सुझाव दिन पनि भनेको छ । 

के के छन् मुख्य विषय 

सरकारको लक्ष्य:

• ५ वर्षमा ७% आर्थिक वृद्धि
• प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर 
• बहुआयामिक गरिबी १०% मा झार्ने

• निजी क्षेत्रलाई अग्रणी बनाउने
• कर प्रणाली स्थिर (१० वर्षसम्म)
• डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार

• किसान क्रेडिट कार्ड, बीमा, पेन्सन
• ३ लाख हेक्टर सिंचाइ विस्तार
• मल कारखाना स्थापना

• ५ वर्षमा १५ लाख रोजगारी
• डिजिटल, IT, रिमोट वर्कमा फोकस
• “Earn While You Learn” मोडल

• २०४६ पछिका सम्पत्ति छानबिन
• सूचक (whistleblower) संरक्षण कानुन
• कर्मचारीको दलीय आबद्धता अन्त्य

• “एक नागरिक–एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल”
• टेलिमेडिसिन विस्तार
• रोकथाममुखी स्वास्थ्य नीति

• AI, Data, Cybersecurity मा लगानी
• नेपालमै Data Center र IT उद्योग
• ५ वर्षमा AI निर्यात गर्ने देश बनाउने लक्ष्य

• नेपाललाई “Bridge Nation” बनाउने रणनीति
• सन्तुलित कूटनीति
• आर्थिक कूटनीतिमा जोड