काठमाडौं । सरकारले ६ देशका नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै सरकार अघिल्ला सरकारले गरेका राजनीतिक निर्णयमा निर्मम बनेर प्रस्तुत हुन थालेको संकेत दिएको छ ।  अघिल्लो सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले जोगाएर त्यक्तिकै छोडिदिएका ६ राजदूतलाई अहिले सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो ।  आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको भए पनि औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरिएको यो कदम सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक महिनाभित्र स्वदेश फर्किन निर्देशन दिने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोहीअनुसार मन्त्रालयले सम्बन्धित राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने पत्र पठाइसकेको छ।

को–को परे फिर्ता सूचीमा ?
फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूमा भारतका लागि डा. शंकरप्रसाद शर्मा, अस्ट्रेलियाका लागि चित्रलेखा यादव, श्रीलंकाका लागि डा. पूर्णबहादुर नेपाली, दक्षिण कोरियाका लागि डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर र दक्षिण अफ्रिकाका लागि कपिल श्रेष्ठ रहेका छन्।
यीमध्ये शर्मा, यादव, नेपाली र श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट तथा तुम्बाहाङ्फे र तुलाधर नेकपा एमालेको कोटाबाट नियुक्त भएका थिए। उनीहरू सबैलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ साउन १४ गते राजदूत नियुक्तिका लागि निर्णय लिएको थियो । 

सरकार परिवर्तनसँगै नेपालको नयाँ सरकारको योजना र निति अनुसार राजदूत फिर्ता बोलाउने वा राजदूत आफैले सरकारको मूड बुझेर छोडिदिने परम्परा विगतमा रहँदै आएको थियो । तर पछिल्ला दिनमा राजदूतहरुले सकभर पद जोगाउन तिरै ध्यान दिन थालेपछि सरकारले नै निर्णय गरेर फिर्ता बोलाउने गदैं आएको थियो । यसअघि अन्तरिम चुनावी सरकारको नेतृत्वमा रहेकी सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दा यी ६ जनालाई भने छोडिएको थियो। त्यसबेला महिला, दलित तथा अधिकारकर्मी प्रतिनिधित्वलाई आधार मानेर तयार गरिएको मापदण्डअनुसार उनीहरूलाई कायम राखिएको थियो।
तर अहिलेको सरकारले सो निर्णयलाई निरन्तरता नदिँदै बाँकी रहेका राजदूतलाई पनि फिर्ता बोलाउने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ। यसले अघिल्लो सरकारको ‘समावेशी मापदण्ड’ भन्दा वर्तमान सरकार ‘पूर्ण पुनर्संरचना’तर्फ गएको संकेत गर्छ।

यसअघि ११ राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयपछि केही राजदूतले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएपछि उनीहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमै हाजिर गराएर राखिएको थियो। त्यसबेला त्यसबेला नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), शनिल नेपाल (स्पेन), डा. शैल रूपाखेती (जर्मनी), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), जंगबहादुर चौहान (रुस), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), डा. कृष्णप्रसाद ओली (चीन), डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना (मलेसिया) र डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान) फिर्ता भएका थिए । तीमध्ये ९ जनाले राजीनामा दिए पनि २ जना अझै हाजिर अवस्थामा रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। जर्मनीबाट फिर्ता बोलाइएका डा।शैल रूपाखेती र स्पेनबाट फिर्ता बोलाइएका सनिल नेपालले परराष्ट्रमा हाजिर गरिरहेका छन् ।

कूटनीतिक सन्देश के ?
सरकारको यो निर्णयलाई दुई कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ :
१) राजनीतिक पुनर्सन्तुलन :
नयाँ सरकार गठनसँगै आफ्नो राजनीतिक लाइनअनुसार कूटनीतिक प्रतिनिधित्व पुनःसंरचना गर्ने प्रयासका रूपमा यो कदम हेरिएको छ। दलगत कोटामा आधारित नियुक्तिको परम्परा अझै प्रभावमा रहेको देखिन्छ।
२) कूटनीतिक स्थायित्वमा प्रश्न :
बारम्बार राजदूत फिर्ता बोलाउने र नियुक्ति गर्ने अभ्यासले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको कूटनीतिक स्थायित्व र विश्वसनीयतामा असर पार्ने जोखिम देखिन्छ। दीर्घकालीन रणनीति भन्दा राजनीतिक परिवर्तनसँगै कूटनीतिक नेतृत्व बदलिने प्रवृत्तिले निरन्तरता र अनुभव दुवैमा असर पार्न सक्छ।

अब १७ देशका नियोग नेतृत्वविहीन 
संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि तीन मिसनसहित नेपालका ३४ राजदूतावास र १० महावाणिज्य दूतावास छन् ।   जसमध्ये ६ राजदूत फिर्ता बोलाउने पछिल्लो निर्णयसँगै भारत, चीन, अमेरिका, जापान, बेलायत, रुससहित महत्वपूर्ण १७ देशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोग नेतृत्वविहीन भएका छन् । अघिल्लो सरकारले फिर्ता बोलाएको ११ देशमा पनि नयाँ राजदूत नियुक्त गरिएको छैन । अहिले फिर्ता बोलाएको ६ सहित १७ देशको नियोग नेतृत्वबिहिन भएको हो । 

सरकारले आगामी दिनमा राजदूत नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता र पेशागत दक्षतालाई प्राथमिकता दिने दाबी गरेको छ। तर व्यवहारमा दलगत सन्तुलन र राजनीतिक भागबण्डाको प्रभाव घट्छ कि घट्दैन भन्ने प्रश्न भने अझै खुला नै छ।