काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री  तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमार्फत रिहा गर्न अदालतले अश्वीकार गरेको छ । अदालतमा दुईदिनसम्म चलेको बहसपछि सर्वाेच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरिदिएको छ । न्यायाधीशहरु विनोद शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले ओली र लेखकलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

तर अब प्रहरीले उनीहरुलाई अनुसनधानका लागि भन्दै म्याद थप गर्न भने पाउने छैन । बन्दी प्रत्यषीकरणको रिट खारेज गरिदिएपनि अदालतले अब उनीहरुको नाममा अनुसन्धानका लागि थप म्याद थप्न नपाउने गरी परमादेश भने जारी गरिदिएको छ । 
प्रहरीले अब उनीहरुलाई थप भएको म्याद भित्रै अनुसनधान सकेर अदालतमा मुद्दा पेश गर्ने नगर्ने बारेमा निर्णय लिनुपर्नेछ ।  अन्यथा उनीहरुलाई साधारण तारेख वा धरौटीमा छोड्नुपर्ने छ ।

ओली र लेखक दुवैको हिजो मात्र तेस्रो पटक ५ दिनका लागि म्याद थप भएको थियो । सर्वोच्चले २६ चैत (बिहीबार) भित्र अनुसन्धान टुङ्गिन नसके उनीहरूलाई थुनामुक्त गर्नू भनेको छ । ‘उनीहरूको हकमा चैत २१ गतेदेखि लागुहुने गरी तेस्रो पटक ५ दिनको म्याद थप अनुमति गर्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश अनुसारको समयअवधिमा अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भई मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय भएमा सोही अनुसार र सो हुन नसकेमा तत्पश्चात अर्थात, तेस्रो पटक थपिएको म्याद थपको अवधि उपरान्त यी रिट निवेदक केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई ... प्रक्रिया पूरा गरी हिरासत मुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गरी जे जो गर्नुपर्ने हो गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

दुवै नेतालाई गत भदौं २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको सिफारिसका आधारमा सरकारले पक्राउ गरेको थियो । दुवै नेतालाई रास्वपाको बालेन नेतृत्वको सरकारले सिंहदरवारको बागडोर सम्हालेको भोलिपल्ट बिहानै अर्थात चैत १४ गते पक्राउ गरेको थियो ।