काठमाडौं । श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकहित संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण मानिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कल्याणकारी कोष स्थापना अनिवार्य गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघको तर्फबाट पूर्व अध्यक्ष गोविन्द आचार्य तथा कानूनी डेक्स प्रमुख अधिवक्ता भक्ति राम घिमिरे निवेदक भई श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ को दफा १७ कार्यान्वयनको माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा सोमबार ९मिति २०८२ चैत २३० सर्वोच्च अदालतले रिट जारी गर्ने फैसला सुनाएको हो।

फैसलासँगै अब देशभरका प्रत्येक सञ्चार प्रतिष्ठानले आफ्नो संस्थामा कल्याणकारी कोष स्थापना गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व स्पष्ट भएको छ। उक्त कोषका लागि विज्ञापनबाट प्राप्त आम्दानीको १० प्रतिशत र नाफाको ५ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ।

उक्त कोष श्रमजीवी पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूको पेशागत सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा र कल्याणका कार्यक्रमहरूमा खर्च गर्नुपर्नेछ। श्रमजीवी पत्रकार ऐनको दफा १७ मा ब्यवस्थापकले श्रमजीवी पत्रकारको हक, हित र सुरक्षाका लागि तोकिए बमोजिमको एक कल्याणकारी कोष खडा गर्नुपर्नेछ भनी उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् ऐनको ब्यवस्था 

कानुन टेकेर आचार्य अध्यक्ष रहेका बेला नेपाल पत्रकार महासंघ रिट लिएर सर्वाेच्च अदालत पुगेको थियो । उक्त रिट मुद्दामा नेपाल पत्रकार महासंघको तर्फबाट अधिवक्ता भक्ति राम घिमिरे, अधिवक्ता लोचन भट्टराई तथा अधिवक्ता अस्मिता चापागाँईले बहस गरेका थिए।

यो निर्णयले लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नयाँ मार्ग प्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।