काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ फेवाताल किनारको जग्गा भाडा प्रकरणमा विवादमा परेका छन्। पोखरामा साहसिक पर्यटन सञ्चालन गर्ने योजनासहित लिएको जग्गाको भाडा नतिरेको विषय सार्वजनिक भएसँगै उनले आफू ठगिएको दाबी गर्दै अब कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन्।

 १० रोपनी जग्गा, १५ वर्षे सम्झौता
पोखराको फेवाताल पारिपट्टि सिम्ले–लामडाँडामा रहेको करिब १० रोपनी जग्गा गुरुङले २०७४ सालमा १५ वर्षका लागि भाडामा लिएका थिए। वार्षिक २ लाख रुपैयाँ बुझाउने सहमतिअनुसार सम्झौता भए पनि हालसम्म उनले एक वर्षको भाडा मात्रै तिरेको जग्गाधनी ओमबहादुर गुरुङले बताएका छन्।

७ वर्षदेखि भाडा बक्यौता
जग्गाधनीका अनुसार गुरुङ पछिल्ला ७ वर्षदेखि सम्पर्कमा नरही भाडा नतिरेको अवस्थामा छन्। “गृहमन्त्रीज्यू सम्पर्कमा आएर भाडा तिर्नुपर्छ,” जग्गाधनीको भनाइ छ।

‘६५ मिटरभित्र पर्दैन भनेर झुक्याइयो’
गृहमन्त्री गुरुङ भने आफूलाई गलत सूचना दिएर सम्झौता गराइएको दाबी गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकका अनुसार, कान्तिपुरसँग सम्र्पकमा आएका गृहमन्त्री गुरुङका अनुसार सुरुमा उक्त जग्गा फेवातालको ६५ मिटर सीमाभित्र नपर्ने भनिए पनि पछि महानगरपालिकामा नक्सा पास गर्न जाँदा प्रतिबन्धित क्षेत्रमा परेको थाहा भएको थियो।
“हामी त छाँगाबाट खसेजस्तो भयौं,” उनले भने, “जग्गाधनीले ६५ मिटरभित्र पर्दैन भनेर झुक्याएका रहेछन्।”

डेढ–दुई करोड लगानी, काम अधुरै
गुरुङका अनुसार साहसिक पर्यटन सञ्चालनका लागि बाटो तथा संरचना निर्माणमा डेढदेखि दुई करोड रुपैयाँसम्म लगानी गरिएको थियो। तर, जग्गा विवाद र मापदण्डका कारण योजना रोकिएको उनले बताएका छन्। उनले आफुसहित तीन जनाले मिलेर पोखरामा साहसिक पर्यटन सञ्चालन गर्ने योजनासहित काम सुरु गर्न खोजेपनि पछि रोकिएको बताएका छन् । 

 ‘अब कानुनी उपचार खोज्छु’
आफू ठगिएको दाबी गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले अब कानुनी बाटो अपनाउने बताएका छन्। “त्यो बेला के कानुन लाग्छ थाहा थिएन, अब बुझ्ने भएको छु,” उनले भने, “गृहमन्त्रीको हैसियतले होइन, नागरिकको रूपमा उजुरी दिन्छु।”

महानगरको कदमपछि विवाद बाहिर
पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल वरपरका अवैध संरचना हटाउने अभियान चलाएपछि यो प्रकरण सार्वजनिक भएको हो। ६५ मिटरभित्र पर्ने संरचनाहरू हटाउने क्रममा गुरुङको लगानी रहेको स्थानसमेत विवादमा आएको हो।

कानुनी र नैतिक प्रश्न
यो प्रकरणले दुई तहमा प्रश्न उठाएको छ-  कानुनी रूपमा : सम्झौता उल्लंघन गर्दै भाडा नतिर्नु उचित हो कि होइन ? नैतिक रूपमा : बहालवाला गृहमन्त्री स्वयं यस्तो विवादमा मुछिनु कत्तिको उपयुक्त ?

फेवाताल जग्गा प्रकरण केवल व्यक्तिगत लेनदेनको विषय नभई सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको जवाफदेहिता र कानुनी दायित्वसँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दा बनेको छ। अब गुरुङले खोज्ने भनिएको ‘कानुनी उपचार’ ले नै यो विवादको अन्तिम दिशा तय गर्ने देखिन्छ।