काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालत आजदेखि कायम मुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सञ्चालनमा आएको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत उमेरहदका कारण अनिबार्य अवकाश गएपछि बरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले स्वतः कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेकी हुन्।
मल्ल कानुन, मानवअधिकार र संवैधानिक क्षेत्रमा लामो अनुभव भएकी व्यक्तित्व हुन्। २०७३ साउनमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएकी हुन् । उनी नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भइन् भने २०८५ कार्तिकसम्म पदमा रहनेछिन्। नेपालको संविधानको धारा १२९ (९) अनुसार प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम न्यायाधीशले कामुका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यवस्था छ। सोही प्रावधानअनुसार मल्लले अदालतको नेतृत्व सम्हालेकी हुन्।

किन हुन सकेन नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त ?
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको संवैधानिक प्रक्रिया समयमै अघि बढ्न नसक्दा अदालत अस्थायी नेतृत्वमा पुगेको हो। संविधानले प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि नै संवैधानिक परिषद्ले नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, यसपटक त्यो प्रक्रिया नै अवरुद्ध भयो। 

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि संवैधानिक परिषद् निष्क्रिय रहनु, परिषद्का अनिवार्य सदस्यहरू सभामुख, उपसभामुख र प्रमुख विपक्षी दलका नेता रिक्त रहनु र परिषद्ले पूर्णता नपाउँदा सिफारिस प्रक्रिया अघि नबढ्नुका कारण संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्न सकेन । यद्यपि, न्यायपरिषद्ले अघिल्लो महिना नै प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य ठहरिएका ६ जना न्यायाधीशको सूची संवैधानिक परिषद्मा पठाइसकेको थियो। उक्त सूचीमा सपना प्रधान मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ थिए। तर परिषद् नै निष्क्रिय भएपछि सूची अघि बढ्न सकेन।

संविधानले के भन्छ ? 
प्रधानन्यायाधीश बन्नका लागि मुख्य संवैधानिक मापदण्ड भनेकै सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा ३ वर्ष न्यायाधीश भएको हुनुपर्ने, ६५ वर्ष उमेर नपुगेको हुनुपर्ने आदी ब्यवस्था छ । तर  नियुक्ति प्रक्रिया भने बहु-चरणीय छ । जस्तो की संवैधानिक परिषद्ले नाम सिफारिस गर्ने , त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अनुमोदन हुने  र मात्रै राष्ट्रपतिबाट औपचारिक नियुक्ति हुने संविधानको ब्यवस्था छ । तर संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता नपाएको, संसदीय सुनुवाई विशेष समिति नबनेको कारण यी प्रक्रिया पार हुन समय लाग्ने देखिएको छ । 

अब कहिले सम्भव हुन्छ नियुक्ति ?
अबको प्रक्रिया संसद्‌सँग जोडिएको छ। आगामी चैत १९ गते संघीय संसद् अधिवेशन बोलाइएको छ । संसद अधिवेशन बोलाइएको १५ दिनभित्र संसदले सभामुख र उपसभामुखको चयन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । सभामुख र उपसभामुख दुवै संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने संवैधानिक परिषद्मा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख विपक्षी दलका नेता र प्रधानन्यायाधीस सदस्य हुने ब्यवस्था छ । 

संसदमा अहिले सिट संख्याका आधारमा कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रुपमा रहेन छ । उसले आफनो दलको बैठक बसेर दल नेता चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो भएमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि सम्वैधानिक परिषद्ले पाउनेछ । यी पदहरू पूर्ति भएपछि मात्रै संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाउनेछ र न्याय परिषद्ले एक महिना अगाडी मात्रै सिफारिस गरेर पठाएका नाममा संवैधानिक परिषद्मा छलफल हुन्छ र सिफारिस प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

त्यसपछि पनि अर्काे चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको संसदीय सुनुवाई हो । संसदीय सुनुवाई समिति पनि बनेको छैन । यो प्रतिनिधि सभा र राष्टिय सभा दुवैका सांसदहरु रहने विशेष समिति हो । त्यसका लागि राष्टिय सभाले ३ जना र बाँकी १२ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु रहने हुन्छन् अहिलेको नियमावलीका आधारमा । त्यसमा प्रतिनिधित्व हुने सांसदहरुको टुंग्गो लागेको छैन । यो समितिले पनि सभापति चयन गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि मात्रै त्यस समितिमा छलफल भएर त्यसले अनुमोदन गरेपछि मात्र राष्टपतिले प्रधानन्यायाधीस नियुक्त गर्ने ब्यवस्था संविधानमा छ । यी चरण पार गर्नुपर्ने भएकाले कम्तीमा एक महिना वा सोभन्दा बढी समय लाग्ने देखिन्छ। 

यी सबै चरण पूरा गर्न कम्तीमा ४-६ हप्ता लाग्ने अनुमान छ। यदि राजनीतिक सहमति ढिलो भयो भने यो अवधि अझ लम्बिन सक्छ।
त्यसैले सर्वोच्च अदालत केही समय कामु प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा चल्ने निश्चितजस्तै देखिन्छ।