काठमाडाैं ।  सर्वोच्च अदालतले एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले आज सो रिट निवेदनमा आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक तीन दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । 

अध्यक्ष ओलीको पत्नी राधिका शाक्यले आइतबार गैरकानुनी थुनामा राखिएकाले थुनामुक्त गर्न माग गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।

यस्तै अदालतले उनीसँगै पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको रिहाइको माग गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमा पनि कारण देखाऊ आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले आज कारण देखाऊ आदेश गर्दै सूचना पाएको मितिले तीन दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ । 

“लिखित जवाफमा यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सो को आधार र कारण तथा निवेदकलाई पक्राउ गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को दफा ९ (६) को पूर्वअवस्थाको विद्यमानता रहे नरहेकोसमेत खुल्ने गरी बाटोको म्याद बाहेक सूचना पाएका मितिले ३ (तीन) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु” आदेशमा भनिएको छ । 

नेता लेखककी पत्नी यशोदाले आफ्नो पतिलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको उल्लेख गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । 

ओली र लेखकलाई गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित आयोगले दिएको सिफारिस कार्यान्वयनका सिलसिलामा गत शनिबार पक्राउ गरिएको थियो ।