काठमाडौं । सरकारले गत भदौं २३ र २४को जनेजी आन्दोलनको छानबिन गर्न आफैंले बनाएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अन्ततः सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले तत्काल प्रतिवेदन लुकाएरै राख्न चाहेपनि सञ्चारमाध्यमहरुले आफ्नै पहलमा खोजेर सार्वजनिक गरेपछि दवावमा आएपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारको नेतृत्व छोड्दै गर्दा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय लिएकी हुन् । 

यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि  जनेजी आन्दोलनका दुई दिनका घट्ना छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अब के हुन्छ ? आयोगले कारवाही सिफारिस गरेका ब्यक्तिहरु अव सिधै कारवाहीमा परिहाल्छन् ? वा के हुन्छ ? भन्ने चासो बढेको छ। 

जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, तत्कालिन गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखक र नेपाल प्रहरीका तत्कालिन महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले आन्दोलन, नरसंहार र विध्वंसलाई रोक्न पहल नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ । 

आयोगले ओली, लेखक र खापुङलाई मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ र १८२ बमोजिम कारबाही सिफारिस गरेको छ । यो भनेको मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ मा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरेर कसैको ज्यान मार्न नहुने’ कसुर छ । त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । दफा १८२ मा ‘हेलचक्य्राइँपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने’ भनिएको छ । यसमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने भनिएको छ । 

तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र महानिरीक्षक राजु अर्याल, तत्कालीन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छविलाल रिजालविरुद्ध दफा १८२ अनुसार हेलचक्य्राइँअन्तर्गत फौजदारी कसुरमा कारबाही सिफारिस गरिएको छ । 
यस्तै हालका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीविरुद्ध विभागीय कारबाही, काठमाडौं उपत्यका प्रहरीका प्रमुखका रूपमा हतियार र प्रहरी कार्यालय सुरक्षित राख्न नसकेको लगायतका पृष्ठभूमिका आधारमा प्रहरी नियमावलीअनुसार नसिहत दिन सिफारिस गरिएको छ । 

चार सैनिक अधिकारीका साथै नेपाल प्रहरीका ५, सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ ३ जनालाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस पनि आयोगले गरेको छ । आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा अब के उनीहरु कारवाहीमा परिहाल्छन् ? अहिले आम मानिसको चासो यसैमा छ ।

तर, आयोगले कारवाही सिफारिस गदैमा सिधै उनीहरुमाथी कारवाही प्रक्रिया भने अगाडी बढ्दैन ।  जाँचबुझ आयोगले कतिपय व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको भए पनि, त्यसले उनीहरू दोषी ठहर भइसके भन्ने अर्थ लाग्दैन। जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले कारवाहीको ढोका खोल्न सक्छ, तर अन्तिम निर्णय भने अदालतले मात्र गर्छ।

यसैले, प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु प्रक्रियाको सुरुवात मात्र हो, अन्त्य होइन। जाँचबुझ आयोग आफैंले कसैलाई दोषी ठहर गर्न वा सजाय तोक्न सक्दैन। फौजदारी न्याय प्रणालीअनुसार यस्तो अधिकार अदालतसँग मात्र हुन्छ। त्यसकारण अझै पनि कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन अनेक चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । अब त्यसमा के गर्ने भन्ने पहिले सरकारको हातमा निर्भर हुन्छ ।

आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा उनीहरुमाथी कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढ्न सुरुमा सरकार र त्यसपछि सरकारले चाल्ने कदमका आधारमा अदालतसम्मका चरण चरणका प्रक्रिया पार गरेर अदालतले दोषी करार गरेमात्रै कारवाही हुनेछ । अन्यथा, आयोगको सिफारिसका आधारमा मात्रै कारवाही हुने हुँदैन । 

यस्ता छन् अझै थप प्रक्रिया 
पहिलो चरण : सरकारको अध्ययन र निर्णय
जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदन अध्ययन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेपनि त्यसविषयमा के गर्ने भन्ने निर्णय उसले केही गरेको छैन । अब भोलिबाट बालेन शाहको नेतृतवमा जननिर्वाचित नयाँ सरकार गठन हुनेछ । यो आयोगको प्रतिवेदनमाथी के गर्ने भन्ने निर्णय अधिकार पनि अब बालेन नेतृत्वको सरकारको काँधमा पुग्नेछ ।  बालेन नेतृत्वको सरकारले सबैभन्दा पहिले प्रतिवेदनको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि आवश्यक ठानेमा सरकारले सम्बन्धित निकायलाई अनुसन्धानका लागि निर्देशन दिने वा नदिने निर्णय सरकारकै हातमा हुन्छ।
यस्तो बेला सरकारसँग मुख्यतया तीन विकल्प रहने देखिन्छ । पहिलो, प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा अध्ययन गर्ने, दोस्रो सिफारिसका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउने, तेस्रो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी त्यक्तिकै थन्क्याउने ।  यो अब बालेन नेतृत्वको सरकारमा भर पर्छ । यदि सरकारले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी बढाउने निर्णय लियो भने पनि त्यसभित्र पनि विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । 

दोस्रो चरण : अनुसन्धान प्रक्रिया
यदि सरकारले अनुसन्धान अघि बढाउने निर्णय गर्‍यो भने, प्रहरी वा अन्य सम्बन्धित निकायले प्रमाण संकलन गरेर प्रतिवेदनमा आधारित रहेर विस्तृत अनुसन्धान सुरु गर्छन्। अनुसन्धानका क्रममा कसुर देखिएमा मात्र मुद्दा अगाडि बढ्ने आधार तयार हुन्छ। त्यसपछि थप प्रक्रिया अगाडी बढ्छ ।

तेस्रो चरण : अभियोजन र अदालत प्रक्रिया
प्रहरीको अनुसन्धानपछि फाइल सरकारी वकिल (महान्यायाधिवक्ता कार्यालय)मा पुग्छ। सरकारी वकिलले प्रमाण पुगेको ठानेमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ  । त्यसपछि अदालतमा सुनुवाइ सुरु हुन्छ  । अन्ततः अदालतले नै दोषी वा निर्दोष छुट्याएर सजाय तोक्छ । अनि मात्र कारवाही हुने नहुने अदालतको आदेशमा भर पर्छ ।