काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जनेजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सहितका तीनवटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी छिन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपनि सार्वजनिक गर्न सरकारले नै आनाकानी गरिरहेको बेला सञ्चारमाध्ययमा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सरकारले पनि सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो । 

यो प्रतिवेदनसँगै सरकारले नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिर सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७ को प्रतिवेदन र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तयार गरिएको सुशासन मार्गचित्र, २०८२ पनि सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेो हो । 

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले  प्रधानमन्त्री कार्कीले आज (बुधबार) भदौ २३ र २४ को घटनाका सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन संघीय संसद सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

यसअघि हिजो (मंगलबार) उनले नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिर सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७ को प्रतिवेदन संघीय संसद सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।

त्यस्तै उनले गत चैत ३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तयार गरिएको सुशासन मार्गचित्र, २०८२ कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेकी छिन् । यो मार्गचित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गर्नेछ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएपनि अव यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा के हुने भन्ने बारेमा भने सरकारले केही बताएको छैन ।