काठमाडौं। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्न सक्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयनको विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र अन्तरिम चुनावी सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की बीच गम्भीर संवैधानिक तथा राजनीतिक मतभेद सतहमा आएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले लामो समयसम्म ‘होल्ड’मा राखेपछि प्रधानमन्त्री कार्की खुलेर असन्तुष्ट हुन थालेकी छन्।
चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय सभाको रिक्त मनोनीत सिटमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। संविधानको धारा ८६ ९२० ९ख० अनुसार गरिएको उक्त सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइए पनि अहिलेसम्म अनुमोदन भएको छैन।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले बारम्बार “नाम खाली राखेर सिफारिस पठाउनू, पछि म आफैं नाम थपेर अनुमोदन गर्छु” भन्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्कीसँग राखेका थिए।
तर प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रपतिको उक्त प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरिन्। कानुन व्यवसायी हुँदै प्रधानन्यायाधीशसम्मको अनुभव बोकेकी कार्कीले “नाम नै नखुलाई सिफारिस पठाउनु संविधान, विधि र नैतिकता, तीनै दृष्टिले अस्वीकार्य हुन्छ” भन्ने स्पष्ट अडान राखेकी थिइन्।
उनले राष्ट्रपतिलाई वैकल्पिक बाटो पनि सुझाएकी थिइन्—“यदि कुनै नाम सिफारिस गर्न चाहनुहुन्छ भने मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुस्, हामी छलफल गरेर निर्णय गर्छौं।”
प्रधानमन्त्री पक्षका अनुसार यही संवादका क्रममा राष्ट्रपतिबाट आफ्नै पारिवारिक सदस्यको नाम प्रस्ताव गरिएको दाबी गरिएको छ। 

राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नै छोरी अवज्ञा पौडेललाई मनोनित गरिदिन प्रधानमन्त्री कार्कीसँग प्रस्ताव गरेका थिए । पौडेलले कांग्रेसको समानुपातिकबाट छोरी अवज्ञालाई सांसद बनाउन चाहेका थिए । तर कांग्रेसभित्र चर्काे विवाद भएपछि अन्तिम समयमा अवज्ञाको नाम समानुपातिक सूचीबाट हटेको थियो । त्यसपछि पौडेलले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने कोटामा छोरीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन चाहेका थिए । 

तर प्रधानमन्त्री कार्कीले त्यसमा सहमति जनाइन्न । तर उनले आफ्नै क्याबिनेटको मन्त्रीको नाम सिफारिस गरेर पठाइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘जेन–जी आन्दोलन’पछि बनेको अन्तरिम सरकारलाई दिइएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने म्यान्डेट सफल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा पठाउन क्याबिनेटबाट निर्णय नै गरेर राष्ट्रपति कहाँ सिफारिस पठाइन् । 
सरकार निकट स्रोतका अनुसार यो सिफारिस ‘राजनीतिक योगदानको कदर’ स्वरूप गरिएको हो। तर राष्ट्रपति पौडेलले सिफारिस होल्डमा राखेपछि सरकार छाड्न केही दिन मात्र बाँकी रहँदा प्रधानमन्त्री कार्कीले यो विषयमा आफ्नो असन्तुष्टि लुकाएकी छैनन्।
बालुवाटारमा भेटघाटका लागि पुगेका संविधानविद्, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राजनीतिक नेताहरूसँग उनले राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति खुलेर प्रश्न उठाउँदै आएकी छन्।
शनिबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, विपिन अधिकारी, पूर्णमान शाक्यलगायतसँगको भेटमा पनि उनले यही विषय उठाएकी थिइन्।
त्यसैगरी, रवि लामिछानेसँगको पछिल्लो आइतबार बेलुकीको भेटमा पनि यो मुद्दा प्रवेश गरेको थियो। लामिछानेले भने वर्तमान सरकारका निर्णयप्रति आफ्नो पार्टीको समर्थन रहेको जनाउँदै “सरकार अन्तिम दिनसम्म पूर्ण अधिकारसहित काम गर्न पाउँछ” भन्ने धारणा राखेका थिए।
यो विवादसँगै राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिकामाथि पुनः बहस सुरु भएको छ।
संविधानविद् विपिन अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस ‘होल्ड’ गर्ने, अस्वीकार गर्ने वा लामो समयसम्म रोकेर राख्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन। राष्ट्रपतिले सिफारिस अनुमोदन गर्ने औपचारिक भूमिका मात्रै निर्वाह गर्ने व्यवस्था रहेको उनको तर्क छ।
यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको सिफारिस तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेपछि यस्तै विवाद उत्पन्न भएको थियो।
त्यतिबेला सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ सरकारले पुरानो सिफारिस फिर्ता लिएर नयाँ नाम पठाएको थियो, जसलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेकी थिइन्।
अहिलेको अवस्थामा तीन दिनभित्र सरकार हस्तान्तरण हुने तयारी भइरहेका बेला यो विवाद समाधान हुन्छ वा नयाँ सरकारको काँधमा सर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
यदि राष्ट्रपतिले सिफारिस अनुमोदन नगरेरै समय बिताएमा, यो विषय नयाँ सरकारको निर्णयमा जाने सम्भावना देखिन्छ।
राष्ट्रिय सभा मनोनयन जस्तो संवैधानिक प्रक्रिया नै विवादको केन्द्रमा पर्दा, यो केवल व्यक्ति–व्यक्तिबीचको असन्तुष्टि मात्र होइन, राज्यका दुई संवैधानिक अंगबीचको अधिकार सीमाको परीक्षणसमेत बनेको छ।