.jpg)
काठमाडौं । फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई अभूतपूर्व शक्ति दिएको छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार एकल बहुमतको सरकार बन्दैछ । चुनावमा घोषणा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार भावी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बन्ने निश्चित छ ।
शासकीय बेथितिविरुद्ध युवाहरूले गरेको जेनजी विद्रोहपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई करिब दुई तिहाइको अभूतपूर्व जनादेश प्राप्त भएको हो । यो अगाध जनविश्वास केवल सत्ताको अनुहार वा नेतृत्व फेर्न मात्र होइन, बरु वर्षौंदेखि जरा गाडेको कुशासनलाई उखेल्दै सुशासन ल्याउन पनि हो ।
यसर्थ पनि झण्डै दुई तिहाइ सिटसहित संसदमा प्रवेश गरेको रास्वपा अब केवल सरकार गठनमा मात्रै सीमित हुने छैन । उसको लक्ष्य राज्यका प्रमुख अंगहरूमा नेतृत्वदायी उपस्थिति बनाउने देखिन्छ।
कार्यपालिका : सिंहदरबारको बागडोर रास्वपाको हातमा
चैत १२ मा सांसदहरूको सपथपछि सोही दिन संसदीय दलको नेता चयन गर्दै रास्वपाले सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यतालिका बनाएको छ। चैत १३ मा प्रधानमन्त्रीको सपथ र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीले स्पष्ट संकेत दिन्छ, कार्यपालिका अब रास्वपाको प्रत्यक्ष बलियो नियन्त्रणमा रहनेछ ।
प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, प्रमुख सल्लाहकारदेखि विज्ञ सल्लाहकारसम्मको नियुक्ति, सचिवालय निर्माण यी सबै जिम्मेवारी अब रास्वपाकै काँधमा छन्। सरकारको संरचना कस्तो बनाउने, कति मन्त्रालय राख्ने, कसलाई कुन जिम्मेवारी दिने ? यी सबै निर्णय अब रास्वपाले गर्नुपर्नेछ ।
व्यवस्थापिका : संसदको नेतृत्व पनि आफ्नै हातमा
रास्वपाले कार्यपालिका अर्थात सरकारतिर मात्रै होइन, ब्यवस्थापिका संसदभित्र पनि आफ्नो पकड मजबुत बनाउने जिम्मेवारी र जनादेश प्राप्त गरेको छ । संसदको सभामुख उसले नै चयन गर्नसक्ने जनादेश उसैसँग छ । रास्वपाले प्रधानमन्त्रीमा दल नेता बालेन शाहलाई बनाएर अगाडी सारेपछि पनि पार्टीका तर्फबाट ब्यवस्थापिका संसद अन्तगर्तको प्रतिनिधिसभाको संसदीय दल उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक लगायतका पदमा पनि जितेका सांसदहरुबाट चयन गर्नुपर्नेछ ।
यी सबै पदहरूमा कसलाई ल्याउने भन्ने निर्णय उसैले गर्नेछ। प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा आफ्नै पार्टीका नेतालाई बनाएपछि संविधानअनुसार उपसभामुख अर्को दल र फरक लिङ्गको हुनुपर्ने प्रावधानले अन्य दललाई सीमित तर रणनीतिक अवसर दिने अवसर पनि रास्वपालाई नै आईलागेको छ। उपसभामुख रास्वपाले जुन दललाई दिन चाह्यो, त्यही दलले पाउने छ । समग्रमा हेर्दा, संसद सञ्चालनको ‘ड्राइभिङ सीट’ मा पनि रास्वपाकै बलियो उपस्थिति रहनेछ।
न्यायपालिका र संवैधानिक निकाय : प्रभाव विस्तारको संकेत
संविधानतः स्वतन्त्र भए पनि व्यवहारमा राजनीतिक प्रभाव रहने क्षेत्रहरू जस्तो, संवैधानिक निकाय, आयोगहरू र विभिन्न नियुक्तिका पदहरूमा पनि रास्वपाले प्रभाव विस्तार गर्ने जनमत छ ।यसले एउटा नयाँ बहस जन्माएको छ, “के दुई तिहाइ बहुमतले न्यायपालिका र स्वतन्त्र निकायहरूमा पनि प्रभाव पार्न खोज्छ ?”
रास्वपाले चाह्यो भने सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीस, प्रधानन्यायाधीस देखि अख्तियार, अन्य संवैधानिक नियकाका पदाधिकारीसम्मलाई प्रतिनिधिसभाभित्रका अन्य दुई जना सांसद जुटाएर फेर्न सक्ने हैसियत सम्म रास्वपाले प्राप्त गरेको छ ।
राजनीतिक नियुक्ति : ‘मार्गप्रसस्त’ देखि ‘मेरिट’ सम्म
रास्वपाले अघिल्ला सरकारद्वारा नियुक्त राजनीतिक पदाधिकारीलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रसस्त गर्न आग्रह गरिसकेको छ। यससँगै उसले नयाँ सन्देश दिएको छ, राजनीतिक नियुक्तिहरु “भागबण्डा” होइन, मेरिट (योग्यता) का आधारमा विज्ञ छनोट गरेर गरिनेछ ।
यदि व्यवहारमा लागू भयो भने, यो नेपालमा राजनीतिक नियुक्ति संस्कृतिमा ठूलो परिवर्तन हुन सक्छ। तर चुनौती पनि त्यत्तिकै गम्भीर छ, “मेरिट” को मापदण्ड कसरी तय गर्ने ?
यी सवै आधारले हेर्दा रास्वपाको पोल्टामा राज्यका राजकीय पदहरु सबैजसो आफु अनुकुल जलाउन सक्ने, नियुक्ति गर्नसक्ने अधिकार छ ।
