काठमाडौं । सरकार गठनको झण्डै दुई तिहाई बहुमत सुनिश्चित हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले हतारमा प्रधानमन्त्री दावी नगर्ने भएको छ  । उसले स्पष्ट रूपमा ‘पहिले सांसदको शपथ, त्यसपछि मात्रै प्रधानमन्त्री दावी’ गर्ने बाटो रोजेको छ।
निर्वाचनमा १८२ सिट जितेर एक्लै झण्डै दुई तिहाई बहुमत ल्याएको रास्वपाले निर्वाचन आयोगबाट अन्तिम प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएपछि सबै सांसदलाई शपथ गराउने, त्यसपछि मात्रै संसदीय दलको बैठक बसेर संसदीय दल नेता चयन गर्ने र त्यसपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गर्न राष्ट्रपति कार्यालय जाने योजना बनाएको छ । 
रास्वपाका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार, ‘सांसदको शपथपछि मात्रै संसदीय दलको बैठक बस्छ र त्यहीँबाट नेता चयन हुन्छ। त्यसपछि मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्छ।’

किन यस्तो बाटो रोज्यो ?
संविधानले प्रधानमन्त्री बन्नुअघि अनिवार्य रूपमा सांसदको शपथ लिनैपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नगरे पनि रास्वपाले प्रक्रियागत शुद्धता र संस्थागत अभ्यासलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
संविधानको धारा ८८ मा भने संघीय संसद्का सदस्यले बैठकमा पहिलो पटक भाग लिनुअघि शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ। अर्थात् सांसदको भूमिकामा सक्रिय हुन शपथ अनिवार्य छ। सोही अनुसार रास्वपाले हतार नगरी पहिले सांसदहरुको सपथ लिएर मात्र दलको बैठक बसेर दल नेता चयन गर्ने र प्रधानमन्त्री दावी गर्न जाने बाटो समाउन लागेको छ । यो बाटोमा जाने विषयमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने र दलको बैठकपछि दल नेता चयन भएर प्रधानमन्त्री बन्न लागेका बरिष्ठ नेता बालेन शाहका बीचमा सहमति बनेको पनि महामन्त्री बुर्लाकोटीले प्रष्ट पारेका छन् । 

ओलीको नजिर  : फरक अभ्यास
२०७४ सालमा तत्कालीन वाम गठबन्धनका नेता केपी शर्मा ओलीले भने फरक बाटो अपनाएका थिए। उनले सांसदको शपथ लिनुअघि नै प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गरेका थिए र राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति समेत पाएका थिए।
त्यसबेला ‘सांसद नै नभई प्रधानमन्त्री बन्न मिल्छरु’ भन्ने प्रश्न उठ्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। तर अदालतले संविधानमा त्यस्तो स्पष्ट निषेध नभएको भन्दै रिट खारेज गरेको थियो।
अदालतको व्याख्याले एउटा नजिर स्थापित गर्‍यो, बहुमत भएमा सांसदको शपथअघि पनि प्रधानमन्त्री बन्न सकिने। अहिले पनि त्यही संवैधानिक व्याख्या लागू हुन्छ। अर्थात्, बहुमत भएको दलका नेताले चाहेमा सिधै प्रधानमन्त्री दावी गर्न सक्ने अवस्था छ।
तर रास्वपाले त्यो बाटो नअपनाई पहिले सांसदको शपथ, त्यसपछि दलको नेता चयन र अन्त्यमा मात्रै प्रधानमन्त्री दावी गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । 

अबको प्रक्रिया
निर्वाचन आयोगले चैत ५ गते राष्ट्रपतिसमक्ष अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। सोही दिन आयोगले समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित भएका सांसदहरुलाइृ निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिने र दिउँसो ४ बजे राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेर निर्वाचन प्रतिवेदन बुझाउन समय लिईसकेको छ । आयोगले राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र बल्ल नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुल्नेछ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएकामध्ये ज्येष्ठ सदस्यलाई राष्ट्रपतिबाट शपथ गराउने, त्यसरी सपथ लिएका जेष्ठ सदस्यले त्यसपछि अन्य सबै निर्वाचित सांसदलाई शपथ गराउने प्रक्रियामा जानेछ । 
सांसदहरुले सपथ लिएपछि रास्वपाले पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित सांसदहरुको दलको बैठक राखेर संसदीय दलको नेता चयन गर्नेछ । र मात्रै राष्ट्रपति कार्यालयमा दलको बैठकको निर्णयसहित प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न जाने तयारी रास्वपाको छ । 
यसक्रममा कांग्रेसका ज्येष्ठ नेता अर्जुननरसिंह केसीले सांसदहरुलाइ सपथ देखि नयाँ सभामुख चयन नहुँदासम्म संसदको प्रारम्भिक बैठक सञ्चालन गर्नेछन्।

सन्देश के ?
रास्वपाको यो निर्णय केवल प्रक्रियागत विषय मात्र होइन। यसले राजनीतिक संस्कार र अभ्यासबारे पनि सन्देश दिन्छ, बहुमत भए पनि संविधानको ‘स्पिरिट’ अनुसार अघि बढ्ने कि नजिरको सहारामा सिधै सत्ता सम्हाल्ने ? यसपटक रास्वपाले पहिलो विकल्प रोजेको छ।