.jpg)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पद छोड्ने तयारीमा रहँदा गरिएको एउटा निर्णयले विवादमा परेकी छिन् । उनले आफ्नै प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा मनोनयन गरेपछि यो निर्णय राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा व्यापक चर्चा र आलोचनाको विषय बनेको छ।
निर्वाचन सम्पन्न भई जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरणको पूर्वसन्ध्यामा आइतबार कार्कीले श्रेष्ठलाई पाँच वर्षका लागि कोषको अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेकी हुन्। प्रधानमन्त्री तथा कोषकी संरक्षकसमेत रहेकी कार्कीले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम चरणमै यस्तो निर्णय गरेपछि यसलाई निकट सहयोगीप्रतिको विशेष भरोसाको निरन्तरताका रूपमा हेरिएको छ।
उही दिन गरिएको अर्को निर्णयले पनि कार्कीलाई थप विवादित बनाएको छ । आइतबार मन्त्रीपरिषद्को बैठक राखेर प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नै क्याबिनेटका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । तर राजनीतिक वृत्तमा मुख्य चर्चा भने कार्कीले आफ्ना स्वकीय सचिव आर्दश श्रेष्ठलाई प्रकृति संरक्षण कोषको नेतृत्वमा पुर्याएको विषयमै केन्द्रित रह्यो।
अदालतदेखि सुरु भएको सम्बन्ध
आदर्शकुमार श्रेष्ठको सरकारी संरचनामा उकालो लाग्ने क्रम भने सर्वोच्च अदालतबाटै सुरु भएको मानिन्छ। सर्वाेच्च अदालतमा रामकुमार प्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ र पछि सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश रहँदा श्रेष्ठको काम मुख्यतः रजिष्ट्रारले तयार पारेको मुद्दा सूची प्रधानन्यायाधीश निवाससम्म पुर्याउने र तोकिएअनुसार अनलाइन प्रणालीमा अपलोड गर्ने थियो।
सर्वप्रथम उनी प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठका विश्वासपात्रका रूपमा चिनिन्थे। त्यसपछि सुशीला कार्कीसँग पनि उनको सम्बन्ध निकट बन्दै गयो। यही निकटताकै आधारमा नायब सुब्बा पदमा रहेका श्रेष्ठलाई कार्कीले आफु अदालतको प्रधानन्यायाधीस रहेका बेला अधिकृत तहमा बढुवा गरिदिएकी थिइन्।
तर कार्कीको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली आएपछि भने परिस्थिति फेरियो। अदालतका कर्मचारी युनियनहरूले मुद्दाका पक्षसँग विचौलिया गतिविधि भएको आरोप लगाउँदै दबाब दिएपछि पराजुलीले श्रेष्ठलाई घटुवा गर्ने निर्णय गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री भएपछि फेरि उकालो
अदालतमा घटुवा भए पनि श्रेष्ठले जागिर भने छोडेनन्। तर पछि सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले श्रेष्ठलाई आफ्नै सचिवालयमा प्रमुख स्वकीय सचिवका रूपमा ल्याइन्।
सचिवालयमा पुगेको चौथो दिनमै श्रेष्ठले आफ्नी पत्नी संगीता श्रेष्ठलाई सहसचिवसरह सेवा–सुविधा पाउने गरी नियुक्ति दिलाए। यो निर्णय सार्वजनिक भएपछि व्यापक आलोचना भयो। अन्ततः विवाद चर्किएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले संगीता श्रेष्ठलाई सचिवालयबाट हटाउन सहमति जनाइन्, तर आदर्शलाई भने पदबाट हटाइनन्।
बरु कार्कीले आफ्ना प्रेस सल्लाहकारमार्फत श्रेष्ठको बचाउमा सार्वजनिक वक्तव्य दिलाएकी थिइन्। कार्की प्रधानमन्त्री रहँदा तपय निर्णयमा उनले विवादित ब्यक्तिहरुसँग सम्वन्ध बनाएको र त्यस अनुसार काम गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको थियो ।
अन्तिम निर्णय पनि उही व्यक्तिका पक्षमा
अहिले सरकारको नेतृत्व नयाँ जननिर्वाचित सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेका बेला कार्कीले तिनै आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा मनोनयन गरेकी छन्।
यसले प्रधानमन्त्री कार्कीको छवि पुनः विवादमा तानिएको छ। निर्वाचन समयमै सम्पन्न गराएर प्रशंसा पाएकी उनले कार्यकालको अन्त्यतिर गरेको यो निर्णयले भने उनले निकट सहयोगीप्रति देखाएको असाधारण विश्वासबारे नयाँ प्रश्नहरू उठाएको छ। राजनीतिक वृत्तमा अहिले एउटै प्रश्न उठिरहेको छ- आखिर आदर्शकुमार श्रेष्ठप्रति सुशीला कार्कीको यस्तो अटुट भरोसा किन ?
