.jpg)
काठमाडौँ । आगामी जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने आर्थिक वर्ष २०८३, ०८४ को बजेट निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको छ । मुलुक चुनावमा हेलिएको र चुनाव पछि नयाा सरका गठनका लागि केही समय लाग्ने भएपनि बजेट निर्माणको तयारीका लागि अर्थमन्त्रालयले राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको हो । संविधानमै हरेक वर्षको जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ ।
सोही कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेट निर्माणका विभिन्न समयसीमा र निर्धारित कार्यसूचीअनुसार राजस्व परामर्श समिति गठन गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार, सो समितिले गर्ने कामहरुको कार्यदेश पनि समितिलाई तोकेरै दिइएको छ । राजस्व परामर्शका लागि गठन भएका उपसमितिहरूले समितिसमक्ष आगामी चैत मसान्तसम्म र समितिले अर्थमन्त्रीसमक्ष मिति २०८३ वैशाख मसान्तभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकिएको छ ।
सो समितिले सरकारलाई अर्थतन्त्र र आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिनेछ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको गत माघ २८ गतेको निर्णयबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव ९राजस्व०को संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन भई समितिले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको छ ।
समितिले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, इ कमर्समा लागाइने कर तथा आर्थिक ऐनबमोजिम लगाइने अन्य आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत र कानुनी सुधारका विषयमा सुझाव दिनेछ । समितिले कर तथा गैरका दरहरूको पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली सुधार, समग्र राजस्व प्रशासन र सङ्गठन संरचनामा गरिनुपर्ने सुधारका विषयमा राय दिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
औद्योगिक प्रवद्र्धन तथा संरक्षण, वाणिज्य, आयात निर्यात तथा वैदेशिक व्यापार, सेवा व्यापार, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा लगानी प्रवद्र्धनको लागि गर्नुपर्ने नीतिगत र कानुनी सुधार, प्रक्रियागत सरलीकरण र कर तथा गैर कर प्रोत्साहनसमेतका विषयमा पनि समितिले आवश्यक सुझाव दिनेछ ।
समितिले भन्सार दर पुनरावलोकन, आन्तरिक उत्पादनलाई भन्सारका दरमार्फत संरक्षण गर्नुपर्ने देखिएमा सोको विश्लेषण, मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार, प्रक्रिया सरलीकरण, व्यापार सहजीकरण, भन्सारसम्बन्धी ऐन नियममा गर्नुपर्ने सुधार, भन्सारसम्बन्धी प्रशासन र सङ्गठन संरचनामा सुधार सीमा व्यवस्थापनका विषयमा राय दिनेछ ।
यस्तै, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, विदेशी विनिमय नियमन तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने कानुनी एवं सङ्गठनात्मक सुधारका विषयमा आवश्यक राय समितिले दिनेछ । कृषि, कृषि उत्पादन तथा व्यवसायीकरण, विद्युत् तथा ऊर्जा, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा नागरिक उड्डयन, र प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण एवं व्यवस्थापन सम्बन्धमा गरिनुपर्ने सुधारका बारेमा सरकारलाई समितिले सुझाव दिनेछ ।
त्यस्तै, बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा, पुँजी बजार, सहकारी, आर्थिक नीति तथा घरजग्गा कारोबार देखिएका समस्या एवं समाधानका उपायका विषयमा सुझाव दिने कार्यादेश तोकिएको छ ।
