काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आफ्नो चुनावी घोषणापत्रलाई वाचापत्रको नाम दिएर सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले यसलाई ‘जनताको करार पत्र’ भनेर घोषणा गरेको छ । जसमा पाँच वर्षमा हासिल गर्न चाहिने लक्ष्य र प्रतिबद्धताका प्रमुख बुँदाहरू समावेश गरिएको छ । 

पार्टीले भ्रष्टाचार प्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सक्षम बनाउने वाचा गरेको छ।

सरकारी सेवा प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटल र पारदर्शी बनाइने र ‘लाइन होइन, अनलाइन’ प्रणाली लागू गरिने रास्वपाले जनाएको छ । 
राजनीतिक दलीयकरण अन्त्य गदै सरकारी कर्मचारी, शैक्षिक शास्त्र, सुरक्षा निकाय, न्यायपालिका लगायत राज्य संरचनामा राजनीतिक पार्टीको निष्ठा र सदस्यता हुन नहुने प्रतिबद्धता राखिएको छ।

‘राज्य संयन्त्रलाई दलको कार्यालय नबनाउने’ नीति लागू गरिनेछ र यसलाई अनैतिक र दण्डनीय कर्म मान्ने व्यवस्था गरिनेछ।
मध्यम वर्गको बढोत्तरी र देशको वार्षिक आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत वा सोभन्दा माथि पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

प्रतिव्यक्ति आय लक्ष्य करिब ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने र अर्थतन्त्रलाई १०० अरब डलरको स्तरमा पुर्‍याउने योजनाहरू प्रस्तुत गरिएका छन्।

निजी क्षेत्रमा लगानी र पूँजी प्रवेश, नीतिगत सुधार तथा व्यापारी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता छ।

पाँच वर्षभित्र ५००,००० रोजगारी सिर्जना गर्ने, आत्मरोजगारी र कृषि, पर्यटन, प्रविधि क्षेत्र विस्तार गर्ने नीति छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सर्बभौमिक स्वास्थ्य बिमा, सबै नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवा पहुँच बढाउने र शिक्षामा गुणस्तर सुधार गर्ने प्रतिज्ञा समावेश छ।
परदेशमा बस्ने नेपालीहरूको अनलाइन मतदानको अधिकार, सुरक्षित लगानीको वातावरण, र वंशजको नागरिकता निरन्तरतालगायतका विषयलाई महत्व दिइने प्रावधान छ।

यसले नेपाली मूलको नागरिकलाई विदेश नागरिकता प्राप्त भएको अवस्थामा पनि नेपाली पहिचान कायम राख्न सक्ने अधिकार जस्ता विषयलाई रास्वपाले घोषणा पत्रमा समेटेको छ । यद्यपि विस्तृत कानुनी रूपले कुन हदसम्म लागू हुने छ भन्नेमा थप संसद्मै छलफल गरिने बताइएको छ।

१५,००० मेगावाट हाइड्रोपावर उत्पादन क्षमता, २०,००० किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग विस्तार, र १० वटा क्ष्नलबतगचभ एचयवभअतक पुरा गर्ने लक्ष्यहरू घोषणापत्रमा उल्लेख छन्।

रास्वपाले आफ्नो सरकार निर्माण भएको तीन महिनामा संसदमा रहेका सबै दलहरुको सहभागिता र छलफलमा संविधान संशोधनका विषयमा प्रस्ताव अगाडी बढाउने जनाएको छ । त्यसका लागि उसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संस्द्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरुपका बारेमा निर्णय लिइने जनाएको छ ।