.jpg)
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा चुनाव हुँदैछ । गत भदौं २३ र २४ को जनेजी विद्रोह र विध्वंसपछि मुलुकमा नियमित चुनाव भन्दा दुई वर्ष अगाडीनै प्रतिनिधिसभा चुनाव हुन लागेको हो ।
चुनावमा खासगरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का बीचमा चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । चुनावका लागि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
कांग्रेसले आज बुधबार र नेकपाले केही दिन अगाडी नै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो । चुनावी घोषणापत्रलाई कांग्रेसले प्रतिज्ञापत्र र नेकपाले प्रतिवद्दतापत्रको नाम दिएको छ । रास्वपाले करारनामा सार्वजनिक गरेको छ । तर घोषणापत्र बिहिबार सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । नेकपा एमालेले पनि बिहिबार नै घोषणाप सार्वजनिक गर्दैछ । निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचनमा भाग लिएका ६८ दलमध्ये ३८ वटा दलले मात्रै घोषणापत्र निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् ।
दलहरुले सार्वजनिक गरेका र सार्वजनिक गर्न बाँकी घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संविधान संशोधन, आर्थिक विकास, रोजगारी र सार्वजनिक सेवाको मुद्दालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाली राजनीति तीन फरक धारमा देखिन्छ- परम्परागत सत्ता अनुभव बोकेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले, वैचारिक/संगठनात्मक जरा गाडेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र आफूलाई ‘नयाँ विकल्प’ दाबी गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी।
यी चारै दलका प्राथमिकता हेर्दा केही साझा प्रतिवद्दता देखिएपनि समाधानको बाटो फरक देखिएको छ । अहिलेसम्म कुनै धारणा सार्वजनिक नभएको एमालेलाई छोडेर कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्र, नेकपाको प्रतिवद्दतापत्र र रास्वपाको करारनामाका दस्तावेज लाई आधार बनाएर यी तीन दलका केही साझा प्रतिबद्धता देखिएका छन् । तर, समाधानको बाटो र राजनीतिक दर्शनमा स्पष्ट अन्तर भेटिन्छ।
साझा एजेन्डा : शब्द उस्तै, सन्दर्भ फरक
एमालेको चुनावी घोषणापत्रका विषयवस्तु बाहिर सार्वजनिक नभएको कारण एमालेलाई छोडेर कांग्रेस, नेकपा र रास्वपा तीनै दलका घोषणापत्र/ करारनामामा केही साझा बुँदा छन् :
- सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
कांग्रेसले संस्थागत सुधार र कानुनी कार्यान्वयन जोड दिएको छ । नेकपाले कडा राज्य हस्तक्षेप र उच्चस्तरीय छानबिनको कुरा उठाएको छ । रास्वपाले राजनीतिक करारमार्फत नैतिक दबाब र नागरिक निगरानीको अवधारणा अघि सारेको छ ।
- रोजगारी र आर्थिक सुधार
तीनै दलले बेरोजगारीलाई केन्द्रीय समस्या मानेका छन्। तर समाधानमा कांग्रेस निजी क्षेत्र-मैत्री देखिन्छ । नेकपाले उत्पादनमुखी समाजवादी अर्थतन्त्रमा जोड दिएको छ । र, रास्वपाले उद्यमशीलता, स्टार्टअप र राज्य खर्च कटौतीतर्फ आफनो चुनावी घोषणापत्र केन्द्रित गरेको छ।
- सेवा प्रवाह र डिजिटल राज्य
ई–गभर्नेन्स, डिजिटल सेवा र झन्झटमुक्त प्रशासन तीनै दलको साझा नारा हो।
स्पष्ट भिन्नता : दर्शन, भाषा र भरोसा
कांग्रेस : अनुभवको निरन्तरता
कांग्रेसको घोषणापत्र सुधारवादी छ । व्यवस्थाभित्रै बसेर क्रमिक सुधार गर्ने कुरामा कांग्रेसको जोड छ । निजी क्षेत्र, विदेशी लगानी र लोकतान्त्रिक संस्थाको मजबुतीलाई कांग्रेसले मेरुदण्ड मानेको छ । उसले जोखिम होइन, स्थिरताको सन्देश आफनो घोषणापत्रमार्फत दिन खोजेको छ ।
नेकपा : रूपान्तरणको दाबी
नेकपाको घोषणापत्र वैचारिक रूपमा सबैभन्दा विस्तृत र प्रष्ट छ। समाजवाद, उत्पादन, वर्गीय असमानता र राज्यको निर्णायक भूमिकामा जोड यसको घोषणापत्रमा छ । उसले व्यवस्था बदल्ने आँट आफुसँग भएको सन्देश दिन चाहेको देखिन्छ ।
रास्वपा : मतदातासँग करारको राजनीति
रास्वपाले मतदातासँग उम्मेदवारको करारनामाको राजनीतिलाई जोड दिन चाहेको छ । रास्वपाको ‘नागरिक करार’ परम्परागत घोषणापत्रभन्दा फरक छ। यो वाचा होइन, सम्झौता जस्तो गरी प्रस्तुत गरिएको छ । काम नगरे जनताले अस्वीकार गर्ने चेतावनीसहित रास्वपाले करारनामाको माध्यमबाट राजनीतिमा जवाफदेहिताको सन्देश दिन चाहेको देखिन्छ ।
चुनाव केवल मतको होइन, मोडलको
यो निर्वाचनमा मतदाताले व्यक्ति वा दल मात्र होइन, शासन मोडल रोज्दैछन्। उनीहरुका घोषणापत्र अध्ययन गर्दा त्यसको झलक देखिएको छ । कांग्रेस स्थायित्वको पक्षमा देखिएको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) रूपान्तरणको पक्षमा देखिएको छ । त्यस्तै, रास्वपा प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउँदै नयाँ प्रयोगको पक्षमा उभनि खोजेको छ ।
घोषणापत्रहरू अध्ययन गर्दा देखिने एउटै कुरा के हो भने, समस्या सबै राजनीतिक दलले देखेका छन्, तर समाधानको बाटो फरक–फरक छ। फागुन २१ ले यही फरक बाटोमध्ये कुनमा देश हिँड्छ भन्ने फैसला गर्नेछ।
