काठमाडौ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले सांसदहरुलाई कानुन निर्माणमा मात्र केन्द्रीत गर्ने र सरकारको भूमिकाबाट अलग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्मा विषयगत विज्ञता भएका विज्ञहरुलाई सहभागी बनाउने र सांसदहरुलाई भने कानुन निर्माणको विधायकी भूमिकामा मात्र केन्द्रीत गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडी सारेको हो । त्यस्तै अहिलेको मन्त्रीपरिषद्को संख्या पनि घटाएर सानो आकारको मन्त्रीपरिषद् बनाउनु पर्ने नेकपाको प्रस्ताव छ ।

यही प्रस्ताव बोकेर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी अहिले चुनावमा होमिएको छ । उसले चुनावका लागि सार्वजनिक गरेको र मतदाताकहाँ लिएर गईरहेको चुनावी प्रतिवद्दतापत्रमा यस्तो उल्लेख छ । सांसदहरु सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा मात्र केन्द्रीत हुँदा सरकारको स्थायित्व नभएको र अस्थिर सरकार मात्र बनिरहेकोले दिगो सरकार निर्माणका लागि पनि यस्तो कानुन निर्माण गर्नुपर्ने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को प्रस्ताव छ ।

अहिले मन्त्रीपरिषद् संघमा २५ सदस्यीय सम्म बनाउन पाउने संवैधानिक ब्इवस्था छ । त्यस्तै मन्त्री बन्नका लागि संघीय संसदको सदस्य बन्नुपर्ने र गैहसांसद मन्त्री बनेपनि ६ महिनाभित्र कि सांसद भईसक्नुपर्ने अन्यथा स्वतः उसको पद जाने संवैधानिक ब्इवस्था छ । यसलाई नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले संविधान संसोधन गरेर विज्ञहरु सम्मिलित सानो आकारको मन्त्रीपरिषद् र सांसदहरुलाई भने विधायिकी भूमिकामा मात्र केन्द्रीत गर्नुपर्ने प्रस्ताव मतदाता कहाँ लगेको हो । 

संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद अर्थात मन्त्रिहरुको संख्या नतोकेको कारण राजनीतिक दलहरुबीच भाग बण्डा हुँदा चार दर्जनसम्म मन्त्रिहरु हुने गरेको उदाहरण छ । यस्तो अवस्थ रोक्न पछिल्लो पटक संबैधानिक रुपमै मन्त्रिहरुको संख्या २५ जनाभन्दा बढि बनाउन नपाईने तथा मन्त्रिहरु प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभाका सदस्य हुनपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । संविधानले प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभा सदस्य नभएका व्यक्ति मन्त्रि बने ६ महिनाभित्र उक्त दुई मध्ये एक सदनको सदस्य हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । 

नेकपाले हालको शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तन गर्न नियन्त्रण र शक्ति सन्तुलन हुने गरी शासकीय स्वरूप परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । प्रतिवद्धतापत्रमा विद्यमान निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो र भड्किलो भएकोले यसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको उल्लेख गर्दै निर्वाचन प्रणाली पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएको छ । हालको निर्वाचन प्रणालीमा आर्थिक रुपमा विपन्न्न व्यक्तिले चुनावमा प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने भएकोले निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर सरल र कम खर्चिलो बनाइने बताईएको छ ।