काठमाडौँ । चुनावी खर्चलाई मितव्ययी र पादर्शी बनाउन उम्मेदवार तथा पार्टीहरुलाई अलग्गै नयाँ खाता खोल्न निर्वाचन आयोगले बाध्यकारी ब्यवस्था गरेपनि उम्मेदवारहरुले त्यसलाई अटेर गरिरहेका छन् । कुल देशभरका ३ हजार ४ सय ६ उम्मेदवारमध्ये अहिलेसम्म मात्र ६ सय ७१ उम्मेदवारले मात्र नयाँ खाता खोलेका छन् । यो जम्माजम्मी २१ प्रतिशत मात्र हो । 

अर्थात अझै पनि २७ सय ३५ जना उम्मेदवारले यो समाचार तयार पार्दासम्म चुनावी प्रयोजनका लागि अलग्गै नयाँ खाता खोलेका छैनन । कुलमा ७९ प्रतिशत उम्मेदवारले नयाँ खाता खोलेका छैनन । चन्दा संकलन तथा खर्च प्रयोजन मितव्ययी र पादर्शी बनाउन आयोगले उम्मेदवारलाई अनिबार्य नयाँ खाता खोल्न र कारोबार त्यहीमार्फत गर्नुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था गरेको थियो । 
 
आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले तीन हजार ४०६ जना प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारमध्ये हालसम्म बैंक खाता खोल्नेको सङ्ख्या ६७१ जना रहेका आयोगको प्रणालीमा सूचना प्राप्त भएको जानकारी दिए । निर्वाचनमा भाग लिने दल र उम्मेदवारले यसअघिका निर्वाचनमा बैंक खातामार्फत खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको थिएन । यस वर्षदेखि भने दल र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च अनिवार्य बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो । बैंकिङ प्रणालीबाट निर्वाचन खर्च पारदर्शी हुने आयोगको विश्वास छ ।

आयोगले विभिन्न आधारमा भूगोलअनुसार उम्मेदवारले रु २५ लाखदेखि ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक अनुशासनका लागि आयोगले यस्तो व्यवस्था गरेको स्पष्ट पारेको छ । आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतका अनुसार कालीकोटजस्तो दुर्गम जिल्लाका सबै उम्मेदवारले बैंक खाता खोलिसक्दा सुगम जिल्लाका अधिकांश उम्मेदवारले अझै खाता नखोलेका हुन् ।

२५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाताबाट लिने र खर्च गर्नुपर्ने आयोगको निर्देशन छ । आयोगले माग गरेमा खर्चको सक्कल बिल भर्पाई तथा बैंक खाता विवरण पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । निर्वाचन प्रचार खर्च गर्दा आफू वा आफ्नो निर्वाचन प्रतिनिधिमार्फत मात्र खर्च गर्ने र आयोगले तोकेको निर्वाचन खर्चको हदभन्दा बढी खर्च गराउन नहुने आचारसंहिताको प्रबन्ध छ ।

निर्वाचन प्रचारमा भएको आम्दानी र खर्च विवरण निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित दलले आयोगमा र उम्मेदवारले जिल्ला वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा खुलेका छन् । आयोगले सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आमन्त्रण गरी छलफल गरेको थियो । सो छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बैंकिङ प्रणालीबाट निर्वाचन खर्च पारदर्शी हुने जानकारी दिए ।

आयोगले बाध्यकारी बनाएको नयाँ खाता खोल्नुपर्ने नियम नमान्ने उम्मेदवारका सवालमा आयोग कडा हुने बताएको छ । आयोगको निर्देशनलाई अटेर गर्नेका हकमा आयोग बैठकले आवश्यक निर्णयले लिने गरी छलफल चलाएको छ ।