काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन दशौँपटक संशोधनको तयारी सुरु भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकसम्बन्धी विद्यमान कानुनी संरचनामा परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । 

 शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले  ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ लाई संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट सात दिनभित्र राय तथा सुझाव माग गरेको हो । राष्ट्र बैंक ऐन जारी भएयता ऐन नौ पटक संशोधन भइसकेको छ भने अब संसोधन हुँदा दशौं पटक हुनेछ । 

केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र र संरचनालाई अन्तरराष्ट्रिय रुपमा स्वीकार्य अवधारणासँग तादम्यता कायम गर्ने, संस्थागत स्वायत्तता सुदृढ गर्ने तथा सुपरीवेक्षकीय र नियमन भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शीता, जवाफदेहिता र व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्न कानुनी आधार अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएकाले विधेयक ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विशेषगरी वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, बैंकिङ पहुँच विस्तार र डिजिटल वित्तीय सेवाको नियमनका विषयलाई कानुनी आधार प्रदान गर्न संशोधन प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ ।

विधेयकको मस्यौदामा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सुदृढीकरण, उद्देश्य र कार्यक्षेत्रमा थप स्पष्टता तथा वर्तमान आर्थिक–वित्तीय परिवेशअनुसार ऐन अद्यावधिक गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।