.jpg)
काठमाडौँ । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई पारदर्शी, अनुशासित र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यसहित निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारको चुनावी खर्चमा कडा नियन्त्रणको नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । आयोगले स्वीकृत गरेको ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचार–प्रसार बैङ्क खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२’ ले अब चुनावी प्रचारप्रसारका नाममा हुने अपारदर्शी नगद लेनदेन, स्रोत नखुलेको सहयोग र खर्च सीमा नाघ्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने दाबी गरिएको छ ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्टै बैङ्क खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब चुनावी आम्दानी र खर्च यही खातामार्फत मात्रै गर्न पाइनेछ । नगद सहयोगको सीमा पनि कडाइका साथ तोकिएको छ । २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम नगद लिन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ । यस्तो सहयोग सिधै बैङ्क खातामै जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
खाता खोल्न आयोगको सिफारिस अनिवार्य
कार्यविधिअनुसार राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगको सचिवालयमा र उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदनसँगै दलको आधिकारिक पत्र, उम्मेदवारको उम्मेदवारी निस्सा वा परिचयपत्र, बैङ्कको दस्तखत नमूना कार्ड तथा खाता सञ्चालकको नागरिकता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोग वा निर्वाचन कार्यालयले कागजात जाँच गरी सिफारिस गरेपछि मात्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले खाता खोल्नेछन् । खाता खुलेको जानकारी निर्वाचन आयोग, निर्वाचन कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
कसरी चल्छ खाता ?
राजनीतिक दलको हकमा दलले तोकेका बढीमा दुई जना पदाधिकारीको संयुक्त दस्तखत बाट मात्र खाता सञ्चालन गर्न पाइनेछ । उम्मेदवारको हकमा भने उम्मेदवार स्वयं वा उसले अख्तियारी दिएको व्यक्तिको एकल वा संयुक्त दस्तखतबाट खाता चलाउन सकिनेछ । चुनावी प्रचारप्रसारसम्बन्धी सबै आम्दानी र खर्च नेपाली मुद्रामै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग, प्रचार सामग्री खरिद, कार्यक्रम खर्च, भुक्तानी सबै चेक, ड्राफ्ट, टिटी वा विद्युतीय माध्यमबाट मात्र गर्नुपर्नेछ । नगदमा २५ हजारभन्दा कम रकम लिएमा पनि अनिवार्य रूपमा रसिद वा भरपाई काटी बैङ्क खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
निषेधित निकायबाट सहयोग लिन नपाइने
कार्यविधिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार निषेधित निकाय र व्यक्तिबाट आर्थिक सहयोग लिन कडाइका साथ रोक लगाएको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकाय, सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्था, सार्वजनिक शेयर भएको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सरकारी वा सामुदायिक शैक्षिक संस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विदेशी सरकार वा व्यक्ति, नाम नखुलेका व्यक्ति वा संस्था लगायतबाट सहयोग लिन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ ।
त्यस्तै, एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग लिँदा सहयोगदाताको नाम, ठेगाना, पेशा, स्थायी लेखा नम्बर, रकमको स्रोत र करसम्बन्धी विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पुराना खाताको रकम नयाँमा सार्नुपर्ने
कार्यविधि लागू हुनुअघि खोलिएका निर्वाचन खर्चसम्बन्धी बैङ्क खातामा रहेको रकम अब नयाँ कार्यविधिअनुसार खोलिएको खातामा अनिवार्य रूपमा सार्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगका अनुसार यसले खर्चको एकद्वार प्रणाली लागू गर्न मद्दत गर्नेछ ।
चुनावपछि ३५ दिनभित्र खाता बन्द
निर्वाचन सम्पन्न भएपछि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चुनावी प्रचारप्रसार खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ । विवरण पेश गरेको ३५ दिनभित्र बैङ्क खाता बन्द गर्नुपर्नेछ । यद्यपि, खाता विवरण भने छ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उम्मेदवारी रद्द भएमा वा दल खारेज भएमा आयोगले जुनसुकै बेला खाता बन्द गराउन सक्नेछ ।
खर्च अनुगमन कोलेनिकाको जिम्मा
नयाँ कार्यविधिअनुसार चुनावी खर्चको अनुगमनको जिम्मेवारी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) का प्रमुखलाई दिइएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतका रूपमा उनले सरकारी कर्मचारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, निषेधित निकायबाट सहयोग लिइएको–नलिइएको, खर्च सीमा नाघिएको–ननाघिएको लगायत विषयमा निगरानी गर्नेछन् ।
पारदर्शी चुनावतर्फ एक कदम
यसअघिका निर्वाचनमा प्रचारप्रसार खर्चको स्रोत, परिमाण र प्रयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएका थिए । स्वेच्छिक सहयोगको नाममा अपारदर्शी लेनदेन, नगद खर्च, निषेधित निकायबाट सहयोग र खर्च सीमा नाघ्ने प्रवृत्तिले निर्वाचनको निष्पक्षता र सुशासनमा चुनौती थप्दै आएको थियो ।
यही पृष्ठभूमिमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १६ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र निर्वाचन प्रक्रियालाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन यो कार्यविधि लागू गरेको जनाएको छ ।
