काठमाडौं । फागुन २१ गते तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हिमाली जिल्लाहरूमा मौसमका कारण सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा फेरि सतहमा आएको छ । यही बहसबीच प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दुई चरणमा चुनाव गर्न सकिने संकेत दिएपछि मुख्य राजनीतिक दलहरू झस्किएका छन् ।

केही महिना अघि प्रधानमन्त्री कार्की आफैंले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमै राजनीतिक दलका नेताहरूले फागुन २१ मै हिमाली जिल्लामा निर्वाचन सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न उठाएका थिए । तर त्यतिबेला प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘जसरी पनि चुनाव सम्भव छ’ भन्दै एकै चरणमा निर्वाचन हुने अडान लिएकी थिइन् ।

तर बुधबार नवलपुरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री स्वयंले ‘अत्यन्तै कठिन अवस्था आयो भने दुई चरणमा चुनाव गर्न सकिने’ विकल्प अघि सारेपछि राजनीतिक वृत्तमा तरंग आएको छ । प्रधानमन्त्रीले बुधबार नवलपुरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग दुई विकल्प प्रस्तुत गरिन् :-
पहिलो, कठिन भूगोलमा यातायातका साधन प्रयोग गरेर मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म ल्याउने ।
दोस्रो, त्यो पनि सम्भव नभए अर्को चरणमा निर्वाचन गर्ने ।

उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा चैतसम्मै हिउँ पर्छ। त्यसो हुँदा कतिपय निर्वाचन क्षेत्रका मतदातालाई मतदान स्थलसम्म पुग्न कठिन हुन सक्छ। जसकाकारण फागुन २१ को चुनाव हुनसक्ने/नसक्ने बहस सुरु देखि नै उठ्दै आएको हो । तर जव सुरुमा यो वहस उठ्यो, त्यो बेला प्रधानमन्त्रीले गम्भिरतापूर्वक लिइनन्, तर अहिले जव दलहरु चुनावमा होमिए, प्रधानमन्त्रीले यो विषय उठाएर कठिन भए दुई चरणको चुनावको विकल्प प्रस्तुत गरिन् । आखिर किन ? प्रश्न उठेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको संकेत, दलहरूको आशंका
प्रधानमन्त्रीको तहबाटै दुई चरणको सम्भावना औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएसँगै कांग्रेस, एमाले र नेकपाका शीर्ष नेताहरूले तत्काल असहमति जनाएका छन् । उनीहरूको साझा अडान छ - चुनाव एकै चरणमा हुनुपर्छ । एमाले अध्यक्ष ओल ीभने मिति सार्न परे तयार हुनुपर्छ, तर एकै चरणमा चुनाव हुनुपर्ने पक्षमा छन् । तर नेकपा र कांग्रेस नेताहरु भने तोकिएकै मितिमा एकै चरणमा चुनाव हुनुपर्ने अडानमा छन् । तर दुई चरणमा चुनाव गराउने पक्षमा भने न कांग्रेस, न एमाले न त नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, कोही पनि तयार देखिएका छैनन । 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई चरणीय चुनावलाई अस्वीकार गर्दै राज्यको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । उनले भने, ‘भोट हालिसकेपछि मतपेटिका पार्टी प्रतिनिधिको आँखाबाट एक सेकेन्ड पनि ओझेल पर्न हुँदैन । तत्काल गन्ने ठाउँमा पु¥याएर, त्यहीँ खोलेर गणना हुनुपर्छ । बाक्सा राखेर छोडिदिने र ‘हामीमाथि विश्वास गर’ भन्ने कुरा मानिँदैन ।’

ओलीले हिमाली भेगमा हिउँ पर्ने कुरा नयाँ नभएको भन्दै सरकारको तयारीमाथि प्रश्न गरे । ‘हामीले पहिल्यै भनेका थियौँ , एकै दिन चुनाव गर । अहिले पनि त्यही भनिरहेका छौँ । भ्याइँदैन भने मिति सार, तर चुनाव एकै चरणमा गर ।’ उनले राज्यले कसलाई जिताउने र कसलाई हराउने नियत राखे ‘ठूलो अनिष्ट’ हुने चेतावनीसमेत दिए । ‘यो रोदन होइन, यदि धाँधली भयो भने प्रतिवाद हुनेछ,’ ओलीको भनाइ थियो ।

प्रचण्डको चेतावनी : असाधारण चुनाव, असाधारण जिम्मेवारी

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि दुई चरणीय चुनावप्रति असहमति जनाएका छन् । काठमाडौंमा बुधबारै आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘चुनाव दुई चरणमा नगरियोस् । एकै चरणमा निष्पक्ष वातावरण बनाएर सम्पन्न गरियोस् । यो सामान्य निर्वाचन होइन, असाधारण परिस्थितिमा हुन लागेको चुनाव हो ।’

प्रचण्डका अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया स्वयं विवादित भयो भने त्यसले राजनीतिक स्थिरता भन्दा अस्थिरता निम्त्याउने जोखिम हुन्छ ।

किन दुई चरण मानिरहेका छैनन् दलहरू ?
दलहरूको असहमतिको मूल कारण अविश्वास हो - सरकारप्रति, सुरक्षा निकायप्रति र समग्र निर्वाचन व्यवस्थापनप्रति ।

१) सरकारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न
यसपटकको चुनावमा पुराना दलहरूप्रति जनमत त्यति अनुकूल छैन । सरकार निष्पक्ष देखिन नसकेको आरोप पहिले देखि नै लाग्दै आएको छ । अझ सरकारमै रहेका केही मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट चुनाव लड्न जानुले शंका झन् गहिरिएको छ । दलहरूलाई डर छ - सरकार कतै रास्वपाको पक्षमा ‘कब्जा नीति’ अपनाउने तीर त लाग्ने होइन ?

२) मतपेटिकाको सुरक्षा र पारदर्शिता
दुई चरणको चुनावमा पहिलो चरणको मतपेटिका दोस्रो चरणसम्म नखोलिने अवस्थाले गम्भीर शंका जन्माएको छ । दलहरूको आशंका छ – मतपेटिका सार्न सकिन्छ, बाक्सा साटिन सक्छ । परिणाम प्रभावित पार्न सकिन्छ । यही कारण ओलीले ‘मतपेटिका आँखाबाट ओझेल पर्न नहुने’ मा जोड दिएका हुन् ।

३) सुरक्षा निकायप्रति सीमित भरोसा
दलहरू सुरक्षा निकाय पूर्ण रूपमा तटस्थ रहन्छन् भन्नेमा ढुक्क छैनन् । सरकार चलाईरहेकै शक्तिले सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने भएकोले सुरक्षा निकाय राज्यले जसरी प्रयोग गर्न चाह्यो, त्यसैगरी प्रयोग भईदिन सक्ने र त्यसले आफुहरुलाई असहज वातावरण बन्न सक्ने बुझाई मुख्यतः एमाले र त्यसपछि अन्य नेकपा र कांग्रेससँग पनि छ । दुई चरणको चुनावमा लामो समयसम्म मतपेटिका सुरक्षित राख्नुपर्ने भएकाले जोखिम बढ्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।

४) राजनीतिक परिणाम उल्टिन सक्ने डर
पहिलो चरणको नतिजाले दोस्रो चरणको मतदानमा प्रभाव पार्न सक्ने, मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना हुन सक्ने र सत्ता पक्षले त्यसलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्न सक्ने डर पनि दलहरूमा छ । मतपेटिका दोस्रो चरणसम्म खोल्न नपाइने निर्वाचन विधिका कारण पनि त्यस्तो बेला सुरक्षा चुनौति थपिने आशंका पूराना दलहरुलाई छ । दुई चरणको चुनाव प्राविधिक समाधानजस्तो देखिए पनि राजनीतिक रूपमा यो अविश्वासको संकेत बनेको छ ।

मुख्य दलहरूको दृष्टिमा अहिलेको प्राथमिकता मिति होइन, विश्वसनीयता हो –‘एकै दिन, एकै चरण, तुरुन्त मतगणना’ यदि सरकारले दलहरूको यो चिन्ता सम्बोधन गर्न सकेन भने चुनावी वातावरण थप तात्ने र राजनीतिक टकराव चर्किने संकेत देखिन थालेका छन् ।